'जमीन देंगे, आरक्षण बढ़ाएंगे', महागठबंधन के 'अतिपिछड़ा न्याय संकल्प पत्र' में और क्या वादे हैं?
संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं में 'अतिपिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम' का प्रस्ताव शामिल है, जो अतिपिछड़ा वर्ग के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करेगा.
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पंचायत और नगर निकायों में EBC के लिए मौजूदा 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% करने का वादा किया गया है. (फोटो- PTI)
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