IIT मद्रास ने लॉन्च किया डेवलपमेंट स्टडीज, इंग्लिश और इकॉनमिक्स में MA कोर्स, जानिए कैसे मिलेगा एडमिशन

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी(IIT) मद्रास ने तीन नए मास्टर्स (MA) कोर्स शुरू करने की घोषणा की है. ये कोर्स डेवलपमेंट स्टडीज, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के होंगे. डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस द्वारा इन कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और पूल बढ़ाने के उद्देश्य से नए एमए पाठ्यक्रम पेश किए जा रहे हैं. ये नए कोर्स शैक्षणिक सत्र 2023 से शुरू किए जाएंगे.

MA प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च या अप्रैल 2023 से शुरू होगी. जबकि शैक्षणिक सत्र जुलाई 2023 से शुरू होगा. ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन (HSEE)के बजाय, आईआईटी मद्रास दो वर्षीय एमए कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अलग टेस्ट आयोजित करेगा. 

NDTV की खबर के मुताबिक संस्थान ने कहा कि डेवलमेंट स्टडीज और इंग्लिश के पहले से मौजूद प्रोग्राम में अर्थशास्त्र को जोड़कर MA कार्यक्रम के दायरे का विस्तार कर रहे हैं. मौजूदा पांच साल के इंटीग्रेटेड MA कार्यक्रमों के बजाय सभी तीन कोर्सेज को दो साल के कार्यक्रमों के रूप में कराया जाएगा. हर स्ट्रीम के तहत भारतीय छात्रों के लिए 25 सीटें होंगी. कार्यक्रमों को अतिरिक्त संख्या के आधार पर अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए भी खोला जाएगा.

संस्थान की तरफ से आगे बताया गया, 

आईआईटी मद्रास, विभिन्न विषयों से स्नातक होने के बाद MA कार्यक्रमों को उपलब्ध कराकर उम्मीदवारों के अधिक अलग-्अलग समूह को आकर्षित करने के लिए आशान्वित है.

नए प्रोग्राम के बारे में बताते हुए IIT मद्रास के डायरेक्टर, प्रोफेसर वी कामकोटी ने कहा, 

एमए कार्यक्रम की रीस्ट्रक्चरिंग छात्रों के लिए प्रोग्राम को सुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई है. ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग आदि विषयों से ग्रेजुएशन डिग्री पूरी की है. इस तरह के ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस प्रोग्राम में एक्सपोजर छात्रों की अगली पीढ़ियों के लिए आधुनिक दुनिया की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में बहुत आवश्यक होंगे. एमए कार्यक्रमों की यह विस्तारित सूची प्लेसमेंट और रोजगार के नए रास्ते खोल देगी क्योंकि छात्रों को अंतरराष्ट्रीय तैयारी और राष्ट्रीय फोकस के साथ डोमेन विशिष्ट विशेषज्ञों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा.

संस्थान ने आगे कहा कि नए प्रोग्राम में साक्ष्य-आधारित नीति विश्लेषण, सामाजिक-आर्थिक विकास को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका, डेटा साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण जैसे समकालीन मुद्दों के साथ जुड़ाव शामिल है.