कैफे ने नींबू पानी पर लगाया 'LPG किल्लत चार्ज', बिल देखते ही सरकार का आदेश आ गया

ईरान युद्ध के चलते कुकिंग गैस की किल्लत को लेकर कई रिपोटर्स आई हैं. अब इस आपदामें भी कुछ होटल और रेस्तरां मालिक कमाई का मौका खोजने लगे हैं. ऐसा ही एक मामलासामने आया है बेंगलुरु से. यहां के एक कैफे ने नींबू पानी के बिल पर 5 परसेंट 'गैसक्राइसिस चार्ज' लगा दिया. बेंगलुरु के एक ग्राहक ने दो मिंट (पुदीना) लेमोनेडऑर्डर किए. इनकी कुल कीमत 358 रुपए थी. कैफे ने गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स (GST) केसाथ करीब 17 रुपये (5 परसेंट) का 'गैस क्राइसिस चार्ज' भी जोड़ दिया.“Gas crisis charge” on a lemonade 🤣Source: r/bangalore pic.twitter.com/wkAU1QIsNl— Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) March 15, 2026केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने जांच में पाया कि कईहोटल-रेस्टोरेंट ‘सर्विस चार्ज’ पर सरकार की तरफ से लगी रोक को बाईपास करने के लिएगैस क्राइसिस चार्ज ले रहे हैं. इसे उपभोक्ता अधिकारों का हनन बताते हुए अथॉरिटी नेसख्त निगरानी और कार्रवाई की बात कही.ये भी पढ़ें: भारत के पास कितना तेल बचा है, आज इंपोर्ट बंद हो जाए तो कितने दिनचलेगा?मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने देश भर केहोटलों और रेस्तरां को सख्त चेतावनी जारी करते हुए एक निर्देश दिया है. इस निर्देशमें कहा गया है कि वे ग्राहकों के बिलों पर एलपीजी चार्ज या फ्यूल कॉस्ट रिकवरीजैसे अतिरिक्त शुल्क न लगाएं. नियामक ने ऐसे चार्जेज को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं (unfair trade practices) की श्रेणी में रखाहै. साथ ही इन निर्देशों का पालन न करने पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनीदी है.रिपोर्ट के मुताबिक CCPA प्राधिकरण ने कहा कि वह पूरे देश में इन नियमों को पालनकरवाने के लिए निगरानी कर रहा है. CCPA ने कहा है कि इस तरह की शिकायतों के समाधानके लिए 1915 डायल करके राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर या उसके मोबाइल एप्लिकेशनके माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके अलावा, ई-जागृति ( e-Jagriti)पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, या शिकायत जिला कलेक्टर को यासीधे सीसीपीए को भेजी जा सकती है.