रेंट एग्रीमेंट 2025 आया, अब ना मनमानी डिपॉजिट चलेगा ना अचानक किराया बढ़ेगा

किरायेदार और मकान मालिक गणित की समांतर रेखाओं (Parallel lines) जैसे हैं. जोसाथ-साथ में तो चलती है मगर मिलती नहीं, वैसे ही किरायेदार और मकान मालिक का मामलाभी है. ये साथ में होते हुए भी कभी मिलते नहीं है. इनके बीच के झगड़े कभी खत्म हीनहीं होते हैं. बात कब खिड़की-दरवाजे से होते हुए कोरट पहुंच जाती है, पता ही नहींचलता. इसका अंदाजा सरकार को भी है इसलिए वो रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025 लेकर (newRent Agreement Act 2025) आई है. लेकिन इसके आते ही रीलबाज भी अपना भाड़ा वसूलने कोतैयार हो गए हैं. फिजूल का ज्ञान बांट रहे हैं.इसलिए हमें लगा कि New rent act 2025 पर बात कर लेना चाहिए. आपको जानना चाहिए किक्या वाकई में रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025 मनमाने तरीके से किराये में बढ़ोतरीरोकेगा.क्या सिक्योरिटी मनी और कागज-पत्री का प्रोसेस आसान बनाएगा.रेंट एग्रीमेंट ऐक्ट 2025# 60 दिन का समय: एक मकान मालिक और किरायेदार के बीच की सबसे बड़ी कड़ी याने रेंटएग्रीमेंट के लिए 60 दिन की समय सीमा तय की गई है. फाइनेंसियल टाइम्स की रिपोर्ट केमुताबिक डिजिटल स्टैंप मारा हुआ और ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट हर किरायेदारके पास 60 दिनों के भीतर होना ही चाहिए. रजिस्ट्रेशन न कराने पर राज्यों के आधारपर ₹5,000 से शुरू होने वाला जुर्माना लग सकता है.आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझ लीजिए. रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025 जैसा कोईनोटिफिकेशन नहीं है. मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA) 2021 पर आधारित ये नियम कोई वैधानिककानून नहीं हैं. चूंकि भूमि और किरायेदारी राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के अंतर्गतआते हैं, इसलिए एमटीए केवल एक नमूना है, और प्रत्येक राज्य को अपने अधिकार क्षेत्रमें इन नियमों को लागू करने के लिए नए कानून बनाने होंगे या अपने मौजूदा किरायानियंत्रण अधिनियमों में संशोधन करना होगा. सरकार ने राज्यों से अपने डिजिटल सिस्टमको अपग्रेड करने का भी अनुरोध किया है ताकि रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन वेरीफिकेशन जल्दीहो सके. माने मकान मालिक और किरायेदार को इसका फायदा तभी होगा जब राज्य सरकार इसकोलागू करे. # सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने आप में दर्द है. अभी तलक मकान मालिक अपने मन मुताबिकडिपॉजिट वसूलते थे मगर अब इसकी लिमिट भी तय की गई है. घर भाड़े पर दिया है तो 2महीना और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 6 महीने का डिपॉजिट लिया जा सकता है. मानेकिराये से घर लेने के लिए अब लोन लेने की जरूरत नहीं होगी.# सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद दूसरा दर्द है किराया बढ़ोतरी. मकान मालिक इसमें भीअपनी मर्जी चलाते हैं. लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा. किराया सिर्फ 12 महीने पूरेहोने के बाद और मकान मालिक द्वारा 90 दिन का लिखित नोटिस दिए जाने पर ही बदला जासकता है. ये भी पढ़ें: Rent Agreement 11 महीने का ही क्यों बनता है? आज सब किरायेदार कहेंगे'अरे दादा!'# मकान मालिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी घर में घुस जाओगे. मतलब आप समझ हीगए होंगे. नया एक्ट इसमें किरायेदार की मदद करेगा. किराये के कमरे या घर में जांचके लिए आने से पहले मकान मालिक को कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना होगा. # किराये के घर या प्रॉपर्टी में मरम्मत भी एक बड़ा कारण है विवाद का. नए एक्ट मेंइसके लिए भी प्रबंध है. अगर जरूरी मरम्मत की रिपोर्ट की जाती है तो मकान मालिक कोकानूनी तौर पर 30 दिनों के अंदर उन्हें पूरा करना होगा. नहीं तो किरायेदार किरायेसे खर्च से काट सकता है.# अभी के अभी घर खाली करो: ये अब नहीं हो पाएगा क्योंकि किराये से निकालने कीइजाज़त सिर्फ़ रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश से और सिर्फ़ कानूनी तौर पर बताए गए आधार परही की जाएगी, मकान मालिक अपनी मर्जी से ये काम नहीं होगा. रेंट ट्रिब्यूनल को फाइलकरने की तारीख से 60 दिनों के अंदर किराएदारी के झगड़ों का फ़ैसला करना ज़रूरी है.इसमें किरायेदार को हटाने जैसा विवाद भी शामिल है.# किरायेदारों को किराये की प्रॉपर्टी पर रहने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवानाहोगा. मकान मालिक ने अगर ज़बरदस्ती निकाला, डराया या धमकाया,बिजली या पानी काकनेक्शन काटा तो कानूनी तौर पर सजा का प्रावधान है.किराये के भुगतान के लिए भी एक्ट आया है. 5,000 से अधिक मासिक किराये के लिए डिजिटलपेमेंट करना होगा. किराया अगर 50 हजार रुपये प्रति माह ज्यादा है तो अब धारा194-आईबी के तहत टीडीएस लागू होगा.कुल जमा बात यह है कि रेंट एग्रीमेंट एक्ट 2025 किरायेदार और मकान मालिक के बीच केझगड़ों को कम करेगा. एक तरफ किरायेदार को सिक्योरिटी डिपॉजिट और किराये में बढ़ोतरीजैसी चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा तो मकान मालिक के पास डॉक्यूमेंट और डिजिटलरिकॉर्ड होंगे. आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और आसाम जैसे राज्यों ने MTA2021 को अपना लिया है. उम्मीद है बाकी राज्यों में भी ये लागू हो जाएगा.