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तत्काल टिकट बुकिंग से लेकर पैन-आधार लिंकिंग तक, जानिए 1 जुलाई से क्या-क्या बदलेगा

जुलाई महीने से ICICI बैंक में एटीएम ट्रांजैक्शन से लेकर पैसे निकालने जमा करने पर सर्विस चार्ज बढ़ जाएंगे. HDFC क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए भी बड़े अमाउंट वाले ट्रांजैक्शन और यूटिलिटी पेमेंट, रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम भी बदल जाएंगे.

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new changes to take place from July
HDFC क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को 1 जुलाई से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर 10,000 रुपये से ज्यादा के खर्च पर देना होगा एडिशनल चार्ज.
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उपासना
25 जून 2025 (पब्लिश्ड: 03:09 PM IST)
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महीना बदलने के साथ और भी बहुत कुछ बदल जाता है. कई नए नियम लागू हो जाते हैं तो कुछ पुराने खत्म कर दिए जाते हैं. नया महीना जुलाई शुरू होने में 5 दिन बाकी हैं. कई ऐसे नियम और बदलाव हैं जो जुलाई महीने (New Changes in July) में लागू होने वाले हैं. इनमें तत्काल टिकट बुकिंग से लेकर क्रेडिट, डेबिट कार्ड, एटीएम ट्रांजैक्शन और पैन कार्ड से जुड़े नियम हैं. आज आपको इन्हीं बदलावों के बारे में बताएंगे.

तत्काल टिकट का नया नियम

भारतीय रेलवे जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग(Tatkal ticket booking new rule) को लेकर कई नए बदलाव लागू करने जा रहा है. तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा. बिना आधार के टिकट नहीं बुक कर सकेंगे. काउंटर और एजेंट कहीं से भी टिकट बुक करें,  बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे दर्ज करने पर ही टिकट बुक होगा.

इसके अलावा बुकिंग एजेंट्स तत्काल विंडो खुलने के 30 मिनट बाद ही टिकट बुक कर सकेंगे. जैसे AC क्लास टिकट के लिए बुकिंग विंडो सुबह 10:00 बजे खुलती है, लेकिन एजेंट 10:30 बजे के बाद ही टिकट बुक कर पाएंगे. वहीं नॉन एसी क्लास टिकट के लिए बुकिंग सुबह 11:00 बजे खुलती है, एजेंट 11:30 बजे तक बुकिंग नहीं कर पाएंगे. नए नियम 15 जुलाई से प्रभावी होंगे. सभी बदलाव IRCTC और PRS सिस्टम दोनों पर लागू होगें. यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम के लिए.

HDFC क्रेडिट कार्डहोल्डर ध्यान दें!

HDFC कार्ड होल्डर्स के लिए 1 जुलाई से नए नियम लागू हो जाएंगे. कंपनी ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े ट्रांजैक्शन पर नियमों में सख्ती लागू करने जा रही है. ड्रीम 11, MPL और रमी कल्चर जैसे गेमिंग ऐप्स पर हर महीने 10,000 से ज्यादा खर्च करने पर 1 पर्सेंट का एडिशनल चार्ज लगेगा. ये चार्ज अधिकतम 4,999 रुपये मंथली होगा. ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग से जुड़े ट्रांजैक्शन करने पर रिवॉर्ड पॉइंट भी नहीं दिए जाएंगे.

पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज जैसे थर्ड पार्टी वॉलेट्स पर 10,000 से ज्यादा ट्रांसफर करने पर 1 पर्सेंट एक्स्ट्रा फीस देनी होगी. HDFC क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी सर्विसेज की पेमेंट भी करते हैं. जैसे बिजली, पानी, गैस वगैरह. 1 जुलाई से इन कामों के लिए क्रेडिट कार्ड से 50,000 से ऊपर का पेमेंट करने पर और 15,000 रुपये से ऊपर फ्यूल ट्रांजैक्शन पर 1 पर्सेंट एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा. कार्ड से इंश्योरेंस पेमेंट करने पर सीमित रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे. अलग अलग कार्ड्स के लिए पॉइंट्स की सीमा अलग है. HDFC की वेबसाइट पर इसकी जानकारी मिल जाएगी.

ICICI बैंक से पैसे निकालना महंगा

ICICI बैंक ने कई सर्विसेज के लिए चार्जेज बढ़ा दिए हैं.  ATM से मेट्रो शहरों में तीन ट्रांजैक्शन और नॉन मेट्रो शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होंगे. इसके बाद नॉन फ्राइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 8.5 रुपये और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये देने होंगे. 1 लाख रुपये से ऊपर पैसे जमा करने पर हर 1000 रुपये पर 3.5 रुपये या 150 रुपये जो भी अधिक हो चार्ज लिया जाएगा.

निकासी के लिए भी यही नियम है. तय फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा को क्रॉस करने पर या 1 लाख रुपये से ज्यादा की निकासी करने पर फीस देनी होगी. हर 1000 रुपये पर 3.5 रुपये या 150 रुपये जो भी अधिक हो चार्ज लिया जाएगा.

पैन के लिए आधार जरूरी

1 जुलाई, 2025 से पैन कार्ड के एप्लिकेशन के लिए आधार कार्ड देना जरूरी होगा. फिलहाल नाम, जन्म की तारीख या कोई और आईडी देकर पैन कार्ड एप्लिकेशन दे सकते हैं. हालांकि, सरकार ने लंबे समय से पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कह रखा है. बिना पेनाल्टी के पैन को आधार से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 की तारीख तय की गई है.

UPI पेमेंट के लिए भी नए नियम

30 जून से UPI पेमेंट करने पर यूजर्स का बैंक में रजिस्टर्ड नाम ही दिखेगा. अभी तक ऐसा होता था कि पैसे भेजने पर यूजर को अपना कोई अलग नाम रखने का ऑप्शन मिलता था. वहीं, पैसे रिसीव करने वाले का नंबर आपने किसी भी नाम से नंबर क्यों ना सेव कर रखा हो. पैसे भेजते वक्त अपने आप बैंक में रजिस्टर्ड नाम ही दिखने लगेगा. इस बारे में हमने डिटेल से स्टोरी की है. इसे आप इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं.

UPI का प्रबंधन देखने वाली संस्था National Payments Corporation of India (NPCI) ने ऑनलाइन पेमेंट को सिक्योर बनाने के लिए ये कदम उठाया है. इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े फर्जीवाड़ों पर लगाम लगेगी.

वीडियो: खर्चा-पानी: रेपो रेट क्या होता है और इससे बैंकों को क्या फायदा होता है?

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