पीएफ कटवाते हैं? सरकार वेज लिमिट दोगुनी कर सकती है, फायदा है या नुकसान ये जान लें

केन्द्र सरकार प्रॉविडेंट फंड की मंथली वेज लिमिट (PF Wage Limit) बढ़ा सकती है.टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसे बढ़ाकर 15,000 से 30,000 रुपयेप्रति माह किया जा सकता है.क्या है PF Wage लिमिट?नियमों के मुताबिक अभी EPFO यानी एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के दायरे मेंआने वाली किसी भी कंपनी को PF कटौती अनिवार्य होती है. यह नियम तब मानना जरूरी होताहै जब कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता अगर 15,000 रुपये या उससे कम है.अभी किसी प्राइवेट कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपये से ज्यादा है तो उसका पीएफ कटनाअनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक होता है.कब तय हुई थी ये लिमिट?प्रॉविडेट फंड वेज लिमिट को आखिरी बार सितंबर 2014 में संशोधित किया गया था. उसीसमय यह व्यवस्था की गई थी कि 15,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों केलिए EPFO में शामिल होना वैकल्पिक होगा. पिछले दस साल में जिस रेश्यो से लोगों कीसैलरी बढ़ी है, उसे मद्देनजर देखें तो यह लिमिट जस की तस बनी हुई है. कई राज्योंमें अकुशल श्रमिकों के लिए भी न्यूनतम मासिक वेतन इस सीमा से ऊपर पहुंच चुका है.इसके चलते कम आय और न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अभी भीसामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर है. सरकार पहले भी इस सीमा को 25,000 रुपये तकबढ़ाने पर विचार कर चुकी है, लेकिन नियोक्ताओं (कंपनियों) के विरोध के बाद इसप्रस्ताव को टाल दिया गया था. कई नियोक्ताओं का तर्क था कि मौजूदा सीमा को हीबरकरार रखा जाए. कई कर्मचारी यूनियनों ने वेतन सीमा को 30,000 रुपये तक बढ़ाने कीमांग की है. इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वहचार महीने के भीतर पीएफ मंथली वेज लिमिट की समीक्षा करे.इसे भी पढ़ें: मोदी सरकार फायदे के लिए कर रही कई ट्रेड डील, भारत को उल्टा नुकसानहो गया प्राइवेट कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?पीएफ के नियमों के तहत EPFO से जुड़ी किसी भी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी कीबेसिक सैलरी और डीए पर हर महीने पीएफ कटौती होती है. अभी कर्मचारियों को अपनी सैलरीसे 12% पीएफ में जमा करना पड़ता है. कंपनी ये पैसा सैलरी से काट लेती है. अलग सेनहीं जमा करना होता है. इतना ही पैसा (12%) का योगदान कंपनी की ओर से किया जाता है.कंपनी के इस 12% हिस्से में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) में जाता है.बाकी पैसा यानी 3.67% योगदान कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होता है. अभी पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेज लिमिट फिलहाल 15,000 रुपये प्रति माह तय है.इसी वजह से 15 हजार रुपये से भी ज्यादा सैलरी होने पर भी पेंशन में हर महीने अधिकतम1,250 रुपये ही जमा होते हैं. अगर सरकार पीएफ वेज लिमिट बढ़ाती है तो पेंशन की मदमें ज्यादा पैसा जमा होगा और जब कर्मचारी रिटायर होगा तो रिटायरमेंट के समय मिलनेवाली बचत और पेंशन दोनों बढ़ सकती हैं .इसे भी पढ़ें: भारत पर 500% टैरिफ लगाएगा अमेरिका? रूस से तेल खरीदने की सजा!मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर सरकार ये लिमिट बढ़ाती है तो इससेEPFO के सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. खासतौर से असंगठित क्षेत्र(प्राइवेट कंपनियों) के ज्यादा कर्मचारी इसमें जुड़ सकते हैं. वेज लिमिट बढ़ाने को लेकर चर्चा ऐसे समय सामने आई है जब देश में नए श्रम कानून(Labour Codes) लागू किए जा चुके हैं. कई राज्य इन्हें तेजी से अपना रहे हैं. वित्तवर्ष 2023-24 में देशभर में ईपीएफओ के सक्रिय सदस्यों की संख्या करीब 7 करोड़ 40लाख थी. सक्रिय सदस्यों का मतलब ऐसे कर्मचारी जिनका नियमित पीएफ कट रहा है.