'लोन के लिए CIBIL स्कोर जरूरी नहीं...', वित्त मंत्रालय ने RBI की बात दोहराते हुए क्या कहा?

अगर आप लोन की तलाश में हैं, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक अहम बयान पर जरूरध्यान दें. वित्त मंत्रालय का कहना है कि पहली बार बैंक लोन लेने वालों के लिएमिनिमम सिबिल स्कोर (CIBIL Score) जरूरी नहीं है. हालांकि, मंत्रालय ने बैंकों सेये भी कहा है कि वे लोन देने से पहले आवेदकों की उचित जांच-पड़ताल करें और उनकाबैकग्राउंड भी चेक करें.बीते हफ्ते मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में बोलते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकजचौधरी ने ये बातें कहीं. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, उन्होंनेरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के रुख को दोहराते हुए कहा,रिजर्व बैंक ने 6 जनवरी, 2025 में मास्टर निर्देश जारी किया. इसके तहत RBI नेसंस्थानों को सलाह दी है कि पहली बार लोन लेने वालों के लोन एप्लिकेशंस को सिर्फइसलिए नामंजूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है.आगे चीजों को आसानी से समझें, इसके लिए जरूरी है कि पहले सिबिल स्कोर को समझ लियाजाए.CIBIL स्कोर क्या है?सिबिल यानी CIBIL का पूरा नाम है- ‘क्रेडिट इंफोर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड’. यहसंस्था तीन डिजिट का सिबिल स्कोर जारी करती है. इसे एक तरह से वित्तीय ‘कुंडली’ कहाजा सकता है. जिस दिन आपने पैनकार्ड बनवाया, उस दिन से आपकी कुंडली पर सब दर्ज होनेलगता है. आपके बैंक अकाउंट से लेकर पहले लिए लोन के आखिरी हिसाब तक, सब यहां मिलताहै.किसी शख्स ने लोन या क्रेडिट कार्ड की EMI को समय पर चुकाया या नहीं, कितनी तरह काकर्ज लिया है, कितनी रकम का कर्ज लिया है, कितने समय के लिए लिया है और कितने समयमें कर्ज वापस कर दिया गया. इन सब बातों को ध्यान में रखकर CIBIL स्कोर तैयार होताहै. जो शख्स क्रेडिट कार्ड से हुए खर्चों का समय पर भुगतान कर देता है या अपनी EMIलगातार टाइम से देता रहता है, उसका स्कोर मजबूत होता जाता है.CIBIL स्कोर की रेंज 300 से 900 के बीच झूलती है. 750 से ऊपर का स्कोर अच्छा मानाजाता है. 850 हुआ, तो आप बैंक से अपने लोन की रकम और ब्याज को लेकर मोलभाव तक करसकते हैं. पर्सनल लोन से लेकर कार लोन और होम लोन तक, ये स्कोर काफी मायने रखता है.हालांकि, पहली बार कर्ज लेने वालों के लिए सिबिल स्कोर अनिवार्य नहीं है. फिर भीवित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि वो आवेदकों की पूरी जांच-पड़ताल करें औरउनकी पृष्ठभूमि की जांच करें. इस जांच पड़ताल में क्रेडिट इतिहास, पिछले रिपेमेंटका इतिहास, देरी से हुई रिपेमेंट, सेटल हो चुके लोन, बट्टे खाते में डाले गए लोनआदि की जांच शामिल होगी.वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये भी बताया कि क्रेडिट इंफोर्मेशन देने वालीकंपनियां किसी व्यक्ति को उसकी क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए 100 रुपये तकशुल्क ले सकती हैं. इससे ज्यादा रकम नहीं वसूली जा सकती.