टैक्स कम हुआ या नहीं, Budget 2026 की खास बातें क्या रहीं? एक ही बार में जान लीजिए

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की क्या रही खास बातें, सरकार ने कौन-कौन सी नई घोषणाएं की हैं, इनकम टैक्स में बदलाव हुआ या नहीं? एक जगह पर जान लीजिए सभी सवालों के जवाब.

सचिन कुमार पांडे

1 फ़रवरी 2026 (पब्लिश्ड: 01:16 PM IST)

Small

Medium

Large

Small

Medium

Large

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को देश का बजट पेश किया. यह उनका लगातार नौवां बजट था. बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इनमें 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने से लेकर फार्मा सेक्टर में बड़ा निवेश और MSME के लिए समर्पित फंड बनाने के ऐलान शामिल हैं. आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री के भाषण की खास बातें क्या रहीं. यानी बजट 2026 में क्या कुछ खास है और आपके काम की अहम घोषणाएं कौन-कौन सी रहीं.

बजट का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं. आम आदमी इसी इंतजार में रहता है कि टैक्स में कुछ राहत मिली की नहीं. तो बता दें कि इस साल इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2025 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा. यह पुराने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा. वित्त मंत्री के मुताबिक नया एक्ट में टैक्स से जुड़े नियमों के सरलीकरण पर फोकस किया गया है. यानी टैक्स भरने के नियमों को आसान बनाया गया है. उन्होंने बताया कि नए कानून के तहत नियम और नए ITR फॉर्म जल्द ही नोटिफाई किए जाएंगे, जिससे टैक्सपेयर्स को बदलावों को समझने का समय मिलेगा. अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा,

नया कानून रेवेन्यू न्यूट्रल है. टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका फोकस डायरेक्ट टैक्स के प्रावधानों को आसान बनाने, अस्पष्टताओं को कम करने और मुकदमेबाजी को कम करने पर है. यह एक्ट टैक्स प्रावधानों की संख्या को लगभग 50% कम करता है. असेसमेंट और पिछले सालों के जगह एक सिंगल "टैक्स ईयर" पेश करता है. और ITRs डेडलाइन के बाद फाइल करने पर भी बिना किसी पेनल्टी चार्ज के TDS रिफंड की अनुमति देता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने यानी 7 नई बुलेट ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. ये ट्रेनें मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच चलेंगी. यानी दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, वाराणसी, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में दो या दो से अधिक शहरों तक बुलेट ट्रेन की कनेक्टिवटी मिलेगी. सबसे अधिक 3 बुलेट ट्रेनें हैदराबाद से चलेंगी. यहां से बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे के लिए बुलेट ट्रेनें चलाई जाएंगी. मालूम हो कि दिल्ली से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर पहले से काम चल रहा है. प्रोजेक्ट का काफी हिस्सा बनकर भी तैयार हो चुका है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बढ़ाया जाएगा. इनमें 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर शामिल हैं, जो अभी तक एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में डेवलप नहीं हो पाए हैं. वित्त मंत्री का कहना है कि इनमें विकास की प्रक्रिया जारी रहेगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक ये शहर ही भारत की ग्रोथ के इंजन हैं.

निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में फार्मा सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने अगले 5 साल में इस सेक्टर में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने बताया कि 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपये के खर्च से बायो फार्मा शक्ति की स्थापना की जाएगी. इससे भारत को एक ग्लोबल बायो-फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके तहत बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू प्रोडक्शन के लिए एक इकोसिस्टम बनेगा. यानी कुल मिलाकर भारत में दवाइयां बनाने के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करने पर काम किया जाएगा.

बजट में रेयर अर्थ मिनरल को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है. सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की स्थापना करने की घोषणा की है. मालूम हो कि इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर डिफेंस और हाई‑टेक इंडस्ट्री के लिए ये रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत जरूरी हैं. अभी इनकी सप्लाई पर चीन का एकतरफा नियंत्रण है. भारत को यदि एडवांस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ना है तो रेयर अर्थ की सप्लाई बनी रहे, यह बेहद जरूरी है. इस लिहाज से सरकार की घोषणा अहम है. यदि भारत में ही रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो यह गेमचेंजर साबित हो सकता है.

बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs) को लेकर भी अहम घोषणाएं हुई हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये का डेडिकेटेड SME विकास फंड बनाने का ऐलान किया है. इसके तहत छोटे और मझौले उद्योगों को अपना बिजनेस बढ़ाने, नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सरकार मदद करेगी. साथ ही आत्मनिर्भर भारत फंड में 2000 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है. इसके तहत छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. इसके अलावा TReDS के ज़रिए 7 लाख करोड़ रुपये तक फंडिंग उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया है. इसके जरिए छोटे बिजनेस बड़ी कंपनियों से जल्दी पेमेंट निकलवा सकेंगे. साथ ही सरकार ने छोटे शहरों में ‘कॉरपोरेट मित्र’ कैडर तैनात करेगी. ये लोग छोटे बिजनेस को गाइड करेंगे और सरकारी कागजात से जुड़े कामों में बिजनेस की सहायता करेंगे.

यह भी पढ़ें- Budget 2026 LIVE Updates: यहां पढ़ें बजट 2026 से जुड़ी सारी अपडेट LIVE

कार्गो क्लियरेंस को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. इसके मुताबिक अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से कार्गो क्लीयरेंस की मंजूरी के लिए डिजिटल विंडो बनाई जाएगी और प्रक्रिया को आसान किया जाएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर तक सभी विभागों की मंजूरी प्रक्रिया आपस में जुड़ जाएंगी. वित्त मंत्री ने बताया कि फूड, मेडिसिन, प्लांट, जानवर और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स के क्लीयरेंस में शामिल प्रोसेस, जो रोके गए कार्गो का लगभग 70 प्रतिशत हैं, उन्हें अप्रैल 2026 तक इस सिस्टम पर लागू कर दिया जाएगा.