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Budget 2025: सस्ते होंगे आपके इंश्योरेंस, बीमा सेक्टर अब सौ फीसदी FDI को मंजूरी

Budget 2025: बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है. वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की इस बजट घोषणा में एक पेंच भी है.

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Budget 2025 insurance sector fdi increased to 100 percent
सेक्टर में FDI की सीमा को फरवरी 2021 में 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया था. (फोटो- PTI)
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प्रशांत सिंह
1 फ़रवरी 2025 (Updated: 1 फ़रवरी 2025, 01:41 PM IST)
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Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने साल 2025 के बजट में बीमा सेक्टर को लेकर एक बड़ा एलान किया है. बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है. इस सेक्टर में FDI की सीमा को फरवरी 2021 में 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया था. 

नया प्रस्ताव केवल उन कंपनियों पर लागू है जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में ही निवेश करती हैं. ये प्रस्ताव अगले सप्ताह पेश किए जाने वाले इनकम टैक्स बिन का हिस्सा होगा. जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म और वित्तीय क्षेत्र में अन्य बदलावों की रूपरेखा भी होगी.

बीमा क्षेत्र पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,

बीमा क्षेत्र के लिए FDI सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी. ये बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में पूरा प्रीमियम निवेश करती हैं. विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा. 

बीमा क्षेत्र को लेकर सरकार द्वारा 26 नवंबर को जारी किए गए एक ज्ञापन में कहा गया था,

“इस संबंध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) और इंडस्ट्री के परामर्श से इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले ढांचे की व्यापक समीक्षा की गई है. प्रस्ताव में भारतीय बीमा कंपनियों में FDI सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करना और बीमाकर्ता को एक या अधिक प्रकार के बीमा व्यवसाय के साथ-साथ बीमा से संबंधित गतिविधियों को सुचारू बनाना शामिल है.”

बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार का जिक्र किया है. उन्होंने कहा है कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा. उसकी मार्केटिंग पर काम किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मखाना से जुड़े किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सभी सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि अगले साल मेडिकल कॉलेजों में दस हजार अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले पांच सालों में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी.

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