Budget 2024 पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है-

'कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है.

भाजपा सरकार ने जनविरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकार्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है.

ये भाजपा का विदाई बजट है.'
 

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पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, 'ये बजट विकसित भारत के 4 युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित है. ये देश के निर्माण का बजट है. इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है. मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं. इसमें भारत की यंग एस्पिरेशन का प्रतिबिंब है.'

उन्होंने आगे कहा, 'अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है. पहले हमने 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है. इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पॉवर करने पर जोर दिया गया है.'

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1. महिलाओं के लिए: करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं. अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है. इसके अलावा आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा.

2. युवाओं के लिए: तीन हजार नए IIT खोले गए हैं. 54 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है. एशियाई खेलों में भारत के युवाओं को कामयाबी मिली है.

3. गरीबों के लिए: सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला. गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ खातों में भेजे.

4. किसानों के लिए: पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है.

5. सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी. अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे. पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं.

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1. इनकम टैक्स स्लैब: सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है. टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया.

2. कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ: इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए GST के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी-चुनी चीजों पर पड़ता है.

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लोगों को उम्मीद थी कि पिछले अंतरिम बजट यानी 2019 की तरह ही लोगों को आयकर में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मायूसी हाथ लगी है. इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर में कोई बदलाव नहीं करने का ऐलान किया गया है.

बजट 2023-24 पेश किया गया ये नया टैक्स स्लैब (New Tax Regime) है-

0 से तीन लाख पर 0 फीसदी

3 से 6 लाख पर 5 फीसदी

6 से 9 लाख पर 10 फीसदी

9 से 12 लाख पर 15 फीसदी

12 से 15 लाख पर 20 फीसदी

15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी

पुराना इनकम टैक्स स्लैब (Old Tax Regime)-

2.5 लाख तक- 0 फीसदी

2.5 लाख से 5 लाख तक- 5 फीसदी

5 लाख से 10 लाख तक- 20 फीसदी

10 लाख से ऊपर- 30 फीसदी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है. जहां तक कर प्रस्तावों का सवाल है, परंपरा को ध्यान में रखते हुए, मैं टैक्सेशन से संबंधित कोई बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं करती हूं और आयात शुल्क सहित प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखने का प्रस्ताव करती हूं.'

दरअसल, अंतरिम बजट में किसी तरह की लोकलुभावन घोषणाएं नहीं की जाती हैं. माना जा रहा है कि इसी वजह से सरकार ने किसी तरह की बड़ी घोषणाएं करने से परहेज किया है.

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1) ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर
2) पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर
3) उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर.

मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गतिशक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है.

सीतारमण ने कहा कि FDI यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया. 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया. यह 2005-2014 के दौरान आए FDI से दोगुना था. हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कर रहे हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राजकोषीय घाटा 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है. 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवन्यू आने का अनुमान है. 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन तीन गुना बढ़ गया है. मैंने टैक्स रेट में कटौती की है. 7 लाख की आय वालों को कोई कर देय नहीं है. 2025-2026 तक घाटा को और कम करेंगे.

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की है. इनकम टैक्स स्लैब वही बना रहा.