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  • Budget 2023-24: Youth will be given stipend and trained in skills

बजट में युवाओं के लिए जो ऐलान हुए, वो कितनी नौकरी दिला पाएंगे?

बजट से युवाओं को बहुत उम्मीदें थीं.

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Finance Minister Nirmala Sitharaman Budget 2023-24
युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. (फोटो- इंडिया टुडे)
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प्रशांत सिंह
1 फ़रवरी 2023 (Updated: 1 फ़रवरी 2023, 06:25 PM IST)
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट (Budget 2023) पेश किया. बजट में कई ऐलान किए गए. टैक्स से लेकर कई योजनाओं तक. बजट में युवाओं और छात्रों के लिए भी ऐलान किए गए. हम इन्हीं ऐलानों के बारे में आपको बताएंगे. 

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0

युवाओं की स्किल बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का चौथा (PM Kaushal Vikas Yojana 4.0) फेज लॉन्च किया जाएगा. कौशल विकास योजना के इस फेज में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे. यहां पर युवाओं को स्किल दी जाएगी. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. ऐसा सरकार का कहना है.

इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम

युवाओं को अप्रेंटिसशिप देने के लिए इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च की जाएगी. इस स्कीम के तहत 47 लाख युवाओं को तीन साल में स्टाइपेंड दिया जाएगा. 

युवाओं को ट्रेन करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई तरह के कोर्स लॉन्च करने का ऐलान भी किया. ये कोर्स कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स जैसी फील्ड में कराए जाएंगे.

महिला सम्मान बचत पत्र

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए एक बचत योजना का ऐलान भी किया. इस स्कीम के तहत एक साथ जमा की गई राशि पर ब्याज दिया जाएगा. सरकार महिला सम्मान बचत पत्र जारी करेगी, जो कि दो साल के लिए जारी किए जाएंगे. इसके तहत किसी महिला या लड़की के नाम से दो साल के लिए दो लाख रुपये तक जमा करवाए जा सकेंगे. इस स्कीम के तहत निवेश करने वालों को सरकार सालाना 7.75% ब्याज देगी.

इस योजना में साल 2025 तक निवेश किया जा सकेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना को आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है.

यही नहीं, वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत 15 लाख रुपये तक की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही मासिक आय स्कीम के तहत मौजूदा 4.5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 9 लाख रुपये करने का ऐलान किया गया है.        

इन सब के अलावा 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे. रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं. MSME को 9 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35 हजार करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए गए.

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