कस्मटर्स को इंश्योरेंस थोपने वाले बैंक रो देंगे, RBI ने ऐसा 'इंतजाम' कर दिया है

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि होम लोन लेने के लिए गए हों और आपको बिना मांगेबीमा पॉलिसी मिल गई हो? लेकिन अब बैंक आपके साथ इस तरह की मिस-सेलिंग (Mis-Selling)नहीं कर पाएंगे. इस तरह की चीजों पर रोक लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) नेइंतजाम कर दिया है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रिजर्व बैंक ने इससे जुड़े नएनिर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होते हैं. ये नियमस्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों वगैरा के लिए अलग-अलगहैं. नए नियम 1 जनवरी, 2027 से लागू होंगे. Mis-Selling क्या है और यह क्यों मायने रखती है?मिस -सेलिंग तब होती है जब कोई बैंक आपको ऐसा वित्तीय उत्पाद बेचता है जिसकी आपकोजरूरत नहीं हैं लेकिन बैंक आपको गलत या भ्रामक जानकारी देकर यह बेच देता है. आरबीआईने अब इस ढांचे के तहत पहली बार इसे औपचारिक कानूनी परिभाषा दी है. सर्कुलर केमुताबिक मिस-सेलिंग के दायरे में 5 खास स्थितियां होती हैं:1-ग्राहक की जरूरतों के अनुरूप न होने वाला उत्पाद बेचना, भले ही ग्राहक ने तकनीकीरूप से इसके लिए सहमति दे दी हो.2-किसी भी प्रोडक्ट को गलत या अधूरी सूचना के बेचना3-ग्राहक की साफ सहमति के बिना उत्पाद बेचना4-किसी ग्राहक को एक सामान खरीदने के लिए मजबूर करना ताकि वह दूसरा सामान भी खरीदसके5-कोई भी ऐसी गतिविधि जिसे सेबी, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) यापेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) जैसे किसी अन्य वित्तीय नियामक कीतरफ से कुप्रबंधन के रूप में मिस-सेलिंग बताया गया हो.रिपोर्ट बताती है कि अगर यह साबित हो जाता है कि बैंक ने मिस-सेलिंग की है तो बैंकको ग्राहक की ओर से की गई पूरी पेमेंट वापस करनी होगी. साथ ही, किसी तरह के अन्यनुकसान की भरपाई भी करनी होगी. इतना ही नहीं, अगर ग्राहक को लगता है कि बैंक ने गलतकिया तो उसे बैंक के साथ हुए समझौते की हस्ताक्षर की गई प्रति मांग सकता है. साथ ही30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कर सकते हैं.ये भी पढ़ें: होर्मुज खुलने से कच्चे तेल की कीमतें गिरेंगी, भारत में पेट्रोल-डीजलकब सस्ते होंगे?लोन को बीमा के साथ जोड़ना अब गैरकानूनी हैइंडिया टुडे को पिछले कुछ साल में पाठकों से मिलने वाली सबसे आम शिकायतों में से एकयह है कि बैंक कर्ज लेने वाले लोगों से होम लोन या पर्सनल लोन स्वीकृत कराने कीशर्त के रूप में बैंक के ही साझेदार से बीमा खरीदने के लिए मजबूर करते हैं. आरबीआईने अब इस तरीके पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है.आरबीआई ने इसे कंपल्सरी बंडलिंग (compulsory bundling) कहा है. कंपल्सरी बंडलिंग कोआम बोलचाल की भाषा में कहें, तो किसी एक उत्पाद की खरीद को दूसरे उत्पाद की खरीद परनिर्भर बनाना. चाहे वह बैंक का अपना उत्पाद हो या किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट. अबयह प्रतिबंधित होगा. ये भी पढ़ें: Income Tax Return Filing: नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म 16 क्यों हैजरूरी और कब मिलेगा?आपकी सहमति के बिना 'पत्ता भी नहीं हिलेगा"हालांकि, यहां एक पेंच भी है. अगर बैंक को वाकई किसी लोन पर जोखिम से बचाव के लिएबीमा की जरूरत है, जैसे कि होम लोन प्रोटेक्शन प्लान, तो वह इसकी मांग कर सकता है.लेकिन ग्राहक को अपनी पसंद के किसी भी बीमा कंपनी से बीमा खरीदने की आजादी होगी.इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति खुद किसी प्रोडक्ट्स का कॉम्बो चुनता है या किसी सामानके साथ दूसरा सामान मुफ्त मिलता है, तो यह नियमों के तहत स्वीकार्य है.इसके अलावा अब आपकी सहमति बहुत ही खास मायने रखेगी. आमतौर पर अब तक बैंक ग्राहकोंकी सहमति के नाम पर बारीक अक्षरों में छपा एक हस्ताक्षर, किसी फॉर्म पर पहले से हीटिक किया हुआ बॉक्स या एक ऐसा हिस्सा जिसमें कुछ इस तरह लिखा होता था, “मैं बैंकऔर उसके साझेदारों से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए सहमत हूं.” आरबीआई ने उन सभीतरीकों को बंद कर दिया है.नए निर्देशों के अनुसार, कोई बैंक किसी उत्पाद (चाहे वह उसका अपना हो या किसी तीसरेपक्ष का) की पेशकश या बिक्री तभी कर सकता है जब ग्राहक ने उस विशिष्ट उत्पाद के लिएस्पष्ट और लिखित सहमति दी हो. एक उत्पाद के लिए दी गई सहमति को दूसरे उत्पाद के लिएसहमति नहीं माना जा सकता. वहीं, आपके घर पर सामान बेचने वाले एजेंट भी अब आरबीआई की निगरानी में हैं. आरबीआईके नए निर्देशों के तहत पहली बार इन्हें सीधे नियामक ढांचे के दायरे में लाया गयाहै.