Delhi EV Policy 2026 1 जुलाई से लागू, फायदे जान दिल्लीवालों का नाच नहीं रुकेगा
Delhi EV Policy 2026: EV गाड़ियों पर 100 फीसदी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने वाली है. 30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन इसके दायरे में होंगे. अगर कोई शख्स अपनी BS-IV कार को स्क्रैप कराता है और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा.
अगर आप दिल्ली में रहते हैं और EV खरीदने का मन बना रहे तो बस एक दिन रुक जाइए. 29 जून तो बीत गया समझो. बस कल यानी 30 जून और गुजरने दीजिए. 1 जुलाई से आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली है. दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू कर दी है (Delhi EV Policy 2026). मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि ईवी पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है. नई पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी.
इस पॉलिसी के तहत,
# EV गाड़ियों पर 100 फीसदी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ होने वाली है. 30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहन इसके दायरे में होंगे. माने छोटी से लेकर मझोली और कुछ एसयूवी पर छूट ही छूट मिलने वाली है.
# टू-व्हीलर खरीदने पर पहले साल 30000, दूसरे साल 20000 और तीसरे साल 10000 की सब्सिडी मिलेगी. ईवी ऑटो खरीदने पर पहले साल साल 50000, दूसरे साल 40000 और तीसरे साल 30000 की सब्सिडी दी जाएगी. हालांकि, सब्सिडी वाली ईवी को 3 साल तक दूसरे राज्य में पंजीकृत नहीं कराया जा सकेगा.
# दिल्ली में EV से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम मजबूत किया जाएगा. इसमें नए चार्जिंग स्टेशन, बैटरी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, निजी और पब्लिक चार्जिंग सुविधाएं बढ़ाने के साथ ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आसान बनाना शामिल है.
# अगले साल 1 जनवरी से दिल्ली में केवल ई-ऑटो का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा. यानी इस तारीख के बाद नए CNG या पेट्रोल ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.
# 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले टू-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगाने की योजना है. हालांकि पहले से खरीदे गए टू-व्हीलर्स अपने नियमों के मुताबिक चलते रहेंगे.
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कबाड़ पर होगी कमाई# नई EV पॉलिसी में सबसे बड़ी घोषणा BS-IV (Bharat Stage 4) गाड़ियों के लिए की गई है. अगर कोई शख्स अपनी BS-IV कार को स्क्रैप कराता है और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा. BS-IV साल 2010 में इंडिया के 13 शहरों में लागू हुआ था. इसे साल 2017 में पूरे इंडिया में लागू किया गया. सरकार ने BS-V को स्किप करके 2020 में सीधे BS-VI लागू किया जो आजतक चल रहा है.
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