मैरिटल रेप, सेक्स एजुकेशन सुनते ही तिलमिलाने वालों को सुप्रीम कोर्ट की ये बातें बहुत चुभेंगी!

इस साल अबॉर्शन का अधिकार पूरी दुनिया में बहस का विषय रहा. वजह थी अमेरिका में शुरू हुई ‘रो बनाम वेड’ की बहस. जून में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन का अधिकार कानूनी रूप से खत्म कर दिया. कोर्ट ने कहा कि राज्यों को अधिकार होगा कि वो अबॉर्शन को लेकर अपने-अपने कानून बना सकते हैं. इस फैसले में महिलाएं क्या चाहती हैं? महिलाओं के उनके शरीर पर अधिकार का क्या? जबरदस्ती के गर्भ से महिलाओं की मानसिक और शारीरिक सेहत पर क्या असर होगा? इन सारे सवालों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया था.

भारत का MTP एक्ट इन सवालों के जवाब देता है. और ये साफ कहता है कि एक महिला एक ऐसी प्रेग्नेंसी को खत्म कर सकती है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाले, उसे मानसिक प्रताड़ना दे. हालांकि, कई मामलों में ये देखा गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स जबरिया कानूनी शर्तें (Extra Legal Conditions) लगाने लगते हैं कि महिला के परिवार या पति की सहमति चाहिए या फिर उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं. जबकि, इन जबरिया शर्तों का कोई कानूनी आधार नहीं है. अबॉर्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला की सहमति मायने रखती है. हां, नाबालिगों या मानसिक रूप से अक्षम लोगों के केस में अभिभावक की सहमति ज़रूरी होती है.

कोर्ट ने कहा,

"मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऐसी शर्तें न लगाएं, उन्हें केवल ये सुनिश्चित करना होगा कि MTP एक्ट की शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं."

महिला के अपने शरीर पर अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"एक महिला शादीशुदा हो या न हो, अपनी मर्ज़ी से प्रेगनेंट हो सकती है. अगर ये प्रेग्नेंसी इच्छा से हुई है तो मां और पिता दोनों पर बच्चे की बराबर जिम्मेदारी आती है. पर अगर प्रेग्नेंसी अनचाही हो तो उसका बोझ अपने आप ही महिला पर आ जाती है, जिसका उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर असर पड़ता है. आर्टिकल 21 एक महिला को गर्भपात की अनुमति देता है अगर उससे महिला के मानसिक और शारीरिक सेहत पर बन आए. एक महिला के शरीर पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ वो ही कर सकती है कि वो अबॉर्शन चाहती है या नहीं."

कोर्ट ने ये भी कहा कि गर्भपात का फैसला एक महिला बिना किसी बाहरी दबाव के ले सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नाबालिगों को यौन अपराधों से बचाने वाले POCSO एक्ट और MTP एक्ट के बीच एक तालमेल बनाने की ज़रूरत है. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई नाबालिग लड़की अबॉर्शन के लिए अस्पताल जाती है तो पुलिस को दी जाने वाली जानकारी में नाबालिग की पहचान और उसकी दूसरी डिटेल्स देना ज़रूरी नहीं है.

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है कि 18 से कम उम्र के लड़के-लड़कियां भी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं. लेकिन POCSO एक्ट इसे मानता नहीं है.  फैसले में कोर्ट ने कहा,

"देश में सेक्शुअल हेल्थ एजुकेशन नहीं होने की वजह से ज्यादातर किशोरों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करता है और कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की मदद से प्रेग्नेंसी को रोका जा सकता है. शादी से पहले सेक्स को लेकर बने टैबू के चलते लड़के-लड़कियां गर्भनिरोध के तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते. इसी टैबू के चलते प्रेगनेंट होने पर लड़कियां अपने माता-पिता या अभिभावकों को बताने से डरती हैं."

कोर्ट ने कहा कि हो सकता है कि प्रेगनेंट होने वाली नाबालिग और उसके परिजन कानूनी चक्कर में न पड़ना चाहते हों. ऐसे में हो सकता है कि पुलिस को जानकारी दिए जाने के डर से वो लोग किसी ऐसे डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास चले जाएं जो अबॉर्शन करने के लिए क्वालिफाइड न हो.

कोर्ट ने फैसले में कहा कि MTP एक्ट का फायदा 18 से कम उम्र की सभी महिलाओं को मिलेगा जो सहमति से संबंध बनाती हैं. कोर्ट ने कहा,

"रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर केवल तब नाबालिग की पहचान और उसकी दूसरी डिटेल्स पुलिस को दे सकते हैं जब नाबालिग या उसके परिजन इसके लिए कहें. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास नाबालिग की पहचान न बताने का अधिकार होगा."

आपको बता दें कि अगर कोई नाबालिग लड़की अबॉर्शन के लिए आती है, तो पॉक्सो एक्ट के तहत मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ज़रूरी होता है कि वो इसकी सूचना पुलिस को दे.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे बड़ा हाईलाइट रही मैरिटल रेप पर टिप्पणी. कोर्ट ने कहा कि शादी में हुई जबरदस्ती को MTP एक्ट में रेप माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि अगर पति जबरदस्ती सेक्स करे और उससे पत्नी गर्भवती हो जाए, तो MTP एक्ट के तहत वो भी यौन शोषण, रेप और इंसेस्ट (परिवार के सदस्यों के साथ शारीरिक संबंध बनाना) की पीड़ित मानी जाएगी. ऐसी स्थिति में महिला 20 से 24 हफ्ते के बीच गर्भपात कराने के लिए एलिजिबल होगी.

कोर्ट ने कहा,

"अगर हम ये स्वीकार न करें कि इंटिमेट पार्टनर हिंसक होते और वो रेप भी कर सकते हैं तो ये हमारी लापरवाही होगी. ये मान लेना दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेक्स और लिंग आधारित हिंसा के लिए केवल अनजान लोग जिम्मेदार हैं. परिवार के संदर्भ में भी सेक्स और लिंग आधारित हिंसा से एक महिला गुज़रती है."

IPC की धारा 375 में रेप की परिभाषा पर अपवाद को लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की. धारा 375 मुताबिक, पति द्वारा जबरन बनाए गए यौन संबंधों को रेप नहीं माना जाता है.  कोर्ट ने कहा,

"भले ही IPC की धारा 375 में अपवाद हो,  MTP एक्ट के रूल 3B(a) में सेक्शुअल असॉल्ट और रेप के दायरे में पति द्वारा पत्नी पर की गई यौन हिंसा और रेप भी शामिल होंगे."

कोर्ट ने ये साफ किया है कि केवल MTP एक्ट के लिए मैरिटल रेप को रेप माना जाएगा. कोर्ट ने कहा कि मैरिटल रेप से ठहरने वाले गर्भ को पालने और बच्चा पैदा करने का दबाव एक महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाएगा.इस नियम के तहत अबॉर्शन कराने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि महिला कानूनी प्रक्रिया से गुज़रे और ये साबित करे कि पति ने उसके साथ जबरदस्ती की है.

आपको बता दें कि मैरिटल रेप को रेप माना जाए या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इससे पहले 11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप को लेकर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था. स्प्लिट वर्डिक्ट यानी दो जजों की बेंच बैठी थी, दोनों अलग-अलग फैसला दिया था. जस्टिस राजीव शकधर मैरिटल रेप को रेप मानने के पक्ष में थे. वहीं जस्टिस सी हरिशंकर का मानना था कि मैरिटल रेप को रेप मानना शादी की संस्था के लिए खतरनाक होगा.

वीडियो- कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैरिटल रेप पर ज़रूरी फैसला दिया है