रेलवे परीक्षार्थियों की समस्या सुलझाने को लेकर रेल मंत्री ने क्या कदम उठाने को कहा?

रेलवे भर्ती में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार के कई इलाके इन प्रदर्शनों के केंद्र बने हुए हैं. छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर अवरोध पैदा किया. आरा और गया में छात्रों पर ट्रेन जलाने के आरोप लगाए. इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई. इन प्रदर्शनों के चलते रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान भी पहुंचा. छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे की तरफ से 26 जनवरी की सुबह परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया. रेलवे ने एक छात्रों से बात करने के लिए एक पांच सदस्यीय कमेटी के गठन का भी ऐलान किया. फिर दोपहर बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए छात्रों से कानून को हाथ में ना लेने की अपील की. उन्होंने यह भी कहा कि वो छात्रों द्वारा की गई शिकायतों को लेकर गंभीर हैं. छात्र हमारे साथी हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेल मंत्री ने एक तरह से सफाई भी पेश की. उन्होंने कहा कि लगभग सवा करोड़ लोगों ने लेवल-1 में एप्लाई किया, तो एक एग्जाम मुमकिन नहीं है. अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि यह बात नोटिस में थी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दो एग्जाम लेंगे. दोनों एग्जाम में एक करोड़ से ज्यादा आवेदन हैं. एजेंसी हायर करने में वक्त लगा. छह महीने से ज्यादा वक्त लगा. फिर कोरोना आ गया. दिसंबर में प्रोसेस चालू किया गया. ग्रुप डी के बच्चे CAT में चले गए थे. करीब पांच लाख बच्चों के फोटो मैच नहीं कर रहे थे. फैसले के बाद एग्जाम की ढंग से काम करने पर समय लगता है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगे बोले,

"RRB के जितने भी चेयरमैन हैं, उन सभी को ये आदेश दिया गया है कि छात्रों की समस्या को सुनें और जल्द से जल्द कमेटी तक पहुंचाए. इसके लिए एक ई-मेल भी बनाया गया है. ये कमेटी देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर समस्या को सुनकर उसका समाधान निकलेगी."

रेल मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से कहा

"मैं अपने छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को संभालकर रखें. पुलिस प्रशासन कानून-व्यवस्था के आधार पर काम कर रहा है, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ न करें. "

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक समाधान खोजना होगा कि जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, वे पीड़ित न हों. लेकिन जिन्हें शिकायतें हैं, उन्हें भी संबोधित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहुत संवेदनशीलता के साथ काम किया है. सारे छात्र बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपने मुद्दों को औपचारिक तौर पर रखें, हम संवेदनशीलता के साथ विचार करेंगे. हम इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल चाहते हैं. कमेटी को 4 मार्च तक रिपोर्ट देनी है.