मॉब लिंचिंग पर राज्यों से जवाब मांगने वालों से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 'कन्हैयालाल का क्या?'

इस मामले में NFIW की तरफ से अधिवक्ता निजाम पाशा पेश हुए थे. उन्होंने दलील दी कि देश में मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ रहे हैं और ज्यादातर समय इन मामलों को एक सामान्य हादसा या झड़प बता दिया जाता है. कहा गया कि इस तरह से तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा-निर्देश दिए थे, उनका उल्लंघन किया जाता है.

ये भी पढ़ें- 'मुसलमानों का बहिष्कार बर्दाश्त नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने किसे सुना डाला?

तहसीन पूनावाला मामले में सर्वोच्च अदालत ने मॉब लिंचिंग और सामूहिक हिंसा को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इस तरह के मामलों का स्वत: संज्ञान लेना चाहिए.

हालांकि सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने निजाम पाशा से पूछा कि क्या कन्हैयालाल की हत्या का जिक्र उनकी याचिका में किया गया है. इस पर पाशा ने कहा कि उन्हें इस बारे में निश्चित तौर पर नहीं पता है और अगर कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र याचिका में नहीं है तो आगे किया जाएगा. इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा,

"आपको याचिका में हर घटना का जिक्र करना होगा. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप सेलेक्टिव नहीं हैं."

यह जानने के बाद कि कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र याचिका में नहीं है, गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुईं अधिवक्ता अर्चना पाठक दवे ने आरोप लगाया कि याचिका सांप्रदायिक तौर पर पक्षपातपूर्ण है और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के बारे में चिंता जता रही है. इसी बीच जस्टिस संदीप मेहता ने उन्हें टोका और कहा कि मामले को धर्म या जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कहा,

"वो घटना (कन्हैयालाल हत्याकांड) मॉब लिंचिंग का मामला नहीं था. मामले को धर्म या जाति के चश्मे से ना देखें. वहां पर सिर्फ मॉब लिचिंग का आरोप था, कार्रवाई हुई थी..."

मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी.

वीडियो: किताबवाला: मॉब लिंचिंग के वो भूत, जिन्होंने पत्रकार को ‘पागल’ बना दिया