क्या भारत में मंदी आने वाली है?

1. एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा. स्थिति कुछ ऐसी ही है. मंदी की आहट से भारत के लिए परेशान होने की 3 वजहें हैं. 1. 6 अक्टूबर को  World Bank ने कहा कि  चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5 फीसदी रहने वाली है. इससे पहले  जून में World Bank ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5 फीसदी जताया था. यानी World Bank ने भारत के भी आर्थिक विकास दर के अनुमान को 1 फीसदी तक घटा दिया है.
2. भारत के रुपये का लगातार टूटना. अब डॉलर के मुकाबले जब भी रुपये का जिक्र आता है तो बात ऑल टाइम लो या फिर रिकॉर्ड निचले स्तर की बात होती है. आज भी रुपया गिरकर एक डॉलर के मुकाबला 82 की संख्या को पार गया.
3. रुपया कमजोर होगा तो बाजार में महंगाई आएगी. क्योंकि भारत अपनी जरूरत का ईंधन से लेकर ज्यादातर सामान दूसरे देशों से खरीदता है. डॉलर महंगा होगा तो ज्यादा पैसे देने होंगे. जिससे महंगाई बढ़ेगी. महंगाई अकेले नहीं बढ़ती वो साथ-साथ गरीबी को भी बढ़ाती है. विश्व बैंक ने इससे संबंधित आंकड़े भी एक दिन पहले ही जारी किया. बताया कि 2020 के साल में दुनियाभर के 7 करोड़ लोग गरीब हो गए. चौंकाने वाली बात ये थी कि दुनिया में बढ़ी हुई गरीबों 7 करोड़ की संख्या में अकेले भारत से 5.6 करोड़ है.

विश्व बैंक ने ये भी साफ किया है कि साल 2011 के बाद भारत सरकार ने गरीबी से जुड़े आंकड़े देना बंद कर दिया, उन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं वो सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी यानी CMIE की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी किए. इन खांकों में बांध कर भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो जानकारों का मानना है कि अगले 3-4 महीने काफी महत्वपूर्ण है. उम्मीद की जा रही है कि त्योहारों के सीजन में बाजार में थोड़ी तेजी आ सकती है. लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि पहली बात लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, दूसरा चीजें बहुत मंहगी.

कुछ लोग कह सकते हैं कि ऑनलाइन साइट्स पर तो खूब खरीददारी हो रही है तो जानकारी के लिए बता दें, भारतीय रीटेल बाजार का सिर्फ 5% हिस्सा ही ऑनलाइन है. आज भी 95% रीटेल आम बाजारों पर निर्भर कर रहे हैं. देश में सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है? लो इनकम वर्ग. जो 15 से 35 हजार रुपये महीना कमाते हैं. त्योहारों के सीजन में 3 सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीददारी होती है. इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबिल और गोल्ड. ऐसा नहीं है कि बाजार से गाड़ियां नहीं खरीदी जा रही हैं. बड़ी गाड़ियां अब भी खरीदी जा रही हैं, लेकिन लो इनकम वाली वो मास डिमांड नजर नहीं आ रही. जो छोटी कारें, सस्ती बाइकें खरीदते हैं. ऑटोमोबिल सेक्टर कोरोना काल से ही जूझ रहा है, जो अब तक जारी है. सितंबर महीने में कई जगहों पर सेल लगी. 2020 और 21 के मुकाबले ज्यादा गाड़ियां बिकी. मगर 2019 यानी कोरोना काल के पहले जैसी बेहतर स्थिति 3 साल बाद भी नहीं हो पाई है. 2019 से तुलना करें तो सितंबर में लगी सेल के बावजूद 4% कम गाड़ियां बिकी. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलस एसोसिएशन के मुताबिक टू व्हीलर की बिक्री में 14 प्रतिशत, थ्री व्हीलर की बिक्री में 39 प्रतिशत और लोडिंग व्हीकल की बिक्री में 17 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. जो अच्छे संकेत नहीं हैं. आम तौर पर मंदी की स्थिति में चीजें सस्ती हो जाती हैं, मगर इस बार वस्तुएँ सस्ती भी नहीं हो रही है. ऐसी स्थिति में होगा क्या ? लोगों को क्या करना चाहिए ? 

जानकार बताते हैं कि मंदी आने पर सबसे पहले नौकरियां जाने का खतरा होगा, कंपनियों में छटनी शुरू हो जाएगी. दावा था कि V शेप यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर दोनों से तरह से ग्रोथ होगी, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है. जानकार कहते हैं अभी जो ग्रोथ है वो K शेप की है. मतलब फॉर्मल यानी संगठित क्षेत्र तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है लेकिन असंगठित क्षेत्र लगातार नीचे जा रहा है.हाल ही में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी मौद्रिक नीति की समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट अनुमान को 7.2 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी कर दिया था. मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने हाल ही में कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. जबकि इसी साल जनवरी के आखिर में संसद में पेश आर्थिक समीक्षा में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आर्थिक वृद्धि दर 8 से 8.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया था. आप इसी से समझ सकते हैं कि लगातार अनुमान घटाए जा रहे हैं. RBI लगातार रेपो रेट बढ़ाकर महंगाई कम करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन कोशिशें अब तक उतनी कारगर नहीं हुई हैं, जितनी हो जानी थी. इस पर जानकार क्या सोचते हैं.
लोगों के साथ असल दिक्कत ये भी हो रही है कि अगर इनकम बढ़े तो वो महंगाई को झेल भी लें. मगर ऐसा हुआ नहीं है. जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करती है तो उद्योगों में उत्पादन बढ़ता है. ज्यादा रोजगार पैदा होते हैं. लेकिन अगर जीडीपी घटती है तो उद्योगों का पहिया थमने लगता है. लोग डर के चलते कम खर्च करने लगते हैं. बेरोजगारी का खतरा बढ़ जाता है. भारत के लिए सबसे चिंता की बात यही है. दूसरी टेंशन रुपये की कमजोरी बढ़ा रहा है. कमजोर रुपया आपको हर तरफ से मारता है. लोगों को भले ही लगता हो कि रुपया कमजोर मजबूर होने से उन्हें फर्क नहीं पड़ता. मगर सच्चाई ये है कि इसका असर देश के हर इंसान की जेब पर पड़ता है. कोयला, तेल, गैस, एनर्जी सबकुछ इंपोर्ट करता है. जो डॉलर में खरीदा जाता है, डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपया देना होगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी. जिसका असर आप पर होगा. बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है. भारत में डॉलर की आमद भी कम हो गई है.
क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट कम हो गया है. मतलब ये कि जो सामान भारत दूसरे देशों के बेच रहा था उसमें कमी आई है.

सितंबर महीने में भारत ने 33.81 अरब डॉलर का सामाना एक्सपोर्ट किया. जबकि ये अक्टूबर में ये घटकर 32.62 अरब डॉलर पर आ गया. इस कमी को आप ऐसे तौलिए कि मार्च में भारत 90 अरब डॉलर का सामान बेच रहा था. मात्र 4 महीने में 2 तिहाई नुकसान हो गया है. जिसकी वजह से भारत का फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो गया है. मार्च महीने में भारत के पास 15 महीने का फॉरेक्स रिजर्व था, अब सिर्फ 9 महीने का ही मचा है. इन सबके पीछे की एक बड़ी वजह रुपये का कमजोर होना है. ये स्थिति चिंताजनक क्यों है?

दी लल्लनटॉप शो: IMF का ऐलान, क्या भारत में मंदी आने वाली है? एक्सपर्ट की नहीं मानी तो बर्बादी होगी