17 मार्च को चुनाव आयोग ने electoral bond से जुड़ी नई जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड की थी. जो सुप्रीम कोर्ट (CJI, Supreme court) को एक बंद लिफाफे में दी गई थीं. जिसमें पार्टियों और चंदा देने वाली कंपनियों को लेकर जानकारी थी. इसमें क्या-क्या बातें सामने आईं देखें वीडियो में.