इंडिया टुडे के मुताबिक इस पड़ताल से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद ही दिल्ली सरकार ने NBCC पर भारी जुर्माना ठोकने की कार्रवाई की है. इससे पहले दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और NBCC के अधिकारी भी शामिल हुए. नवंबर में दिया था आदेश इससे पहले नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के बाद दिल्ली-NCR में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. इस दौरान कोर्ट ने अलग-अलग सरकारों को 'लेबर सेस फंड' के जरिए निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को भुगतान करने का भी आदेश दिया था. वहीं इस महीने दिल्ली सरकार ने भी अपनी तरफ से राष्ट्रीय राजधानी में निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला लिया था. हालांकि, उसने अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स के निर्माण कार्य को जारी रखने की मंजूरी मांगी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में Delhi-NCR में निर्माण कार्य पर बैन लगाने का आदेश दिया था.
लेकिन इंडिया टुडे की पड़ताल में सामने आया कि राजधानी में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार दोनों के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है. हैरानी की बात ये कि उल्लंघन बहुत दूर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास ही हो रहा था. शीर्ष अदालत के अलावा इस इलाके में दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और एयर क्वालिटी कमिश्नर्स के कार्यालय भी हैं. बावजूद इसके NBCC की तरफ से धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है.
रिपोर्ट में सामने आया कि रात में NBCC की तरफ से खुदाई की जा रही है और मेट्रो निर्माण कार्य बिल्कुल उसी गति से चल रहा है, जिस गति से वो सामान्य दिनों में चलता है. ये भी पता चला है कि दिल्ली के यातायात और पुलिस अधिकारी रिश्वत लेकर डीजल से चलने वाले ट्रकों को दिल्ली के अंदर जाने दे रहे हैं.
दिल्ली के नेताजी नगर में चल रहे इस निर्माण कार्य का ठेका नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के ही पास है. NBCC को ये कॉन्ट्रैक्ट शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिया है. नेताजी नगर के अलावा कालिंदी कुंज, वजीराबाद और दूसरे इलाकों में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा था.
