'विपक्ष की भागीदारी सिमट रही, लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं', बोले CJI रमना

CJI रमना ने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी बात की. उन्होंने अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व की जरूरत पर बोलते हुए कहा,

“मौजूदा हालात में भारत में लोकतंत्र सिर्फ पसंद की बात नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है. भारत का लोकतंत्र अभी शुरूआती दौर में है. हम अभी भी सीखने के चरण में हैं. हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत संसदीय लोकतंत्र है, न कि संसदीय सरकार. क्योंकि लोकतंत्र का मूल विचार प्रतिनिधित्व है. इसमें बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है. बहुसंख्यकवाद, सैद्धांतिक रूप से अस्थिर और व्यावहारिक रूप से गलत भी है.”

इससे पहले CJI रमना ने जयपुर में ही आयोजित 18वीं भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की मीटिंग समारोह को भी संबोधित किया. यहां उन्होंने न्यायप्रक्रिया पर बात की. उन्होंने कहा कि भारत की 1,378 जेलों में 6.1 लाख कैदी हैं और वे समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं. जेल एक ब्लैक बॉक्स की तरह होती हैं. कैदी अक्सर अनदेखे, अनसुने नागरिक होते हैं. हमें विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रक्रिया पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. 

CJI ने कहा कि जिन प्रक्रियाओं के चलते लोगों को बिना मुकदमे के लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है, ऐसी प्रक्रियाओं पर हमें सवाल उठाना होगा. न्यायप्रक्रिया में सुधार के लिए एक मजबूत प्लान की जरूरत है. 

वीडियो- नौकरशाही और आला पुलिस अधिकारियों पर CJI एनवी रमना ने क्या टिप्पणी की?