'CAA भारत के संविधान का उल्लंघन...', अमेरिकी संसद की ये रिपोर्ट तो नई बहस छेड़ देगी?

#CAA का विरोध करने वाले लोग ये बात जानते हैं कि सत्तारूढ़ BJP, हिंदू बहुसंख्यकवादी और मुस्लिम विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है. ये आधिकारिक तौर पर धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में भारत की स्थिति को खतरे में डालता है और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों और दायित्वों का उल्लंघन करता है.

#CAA को BJP के चुनाव अभियान के बीच लागू किया गया है और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि ये टाइम मुख्य तौर पर राजनीति से प्रेरित है.

#CAA को केवल 'विशेष' धर्मों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है. दूसरों को इससे बहुत कम सहारा होगा. 

#CAA भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को कमजोर करता है और एक जातीय लोकतंत्र स्थापित करता है, जो हिंदू समुदाय को राष्ट्र के बराबर मानता है और बाकियों को सेकेंड क्लास दर्जा देता है.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने भी CAA की अधिसूचना को लेकर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि वो विवादास्पद कानून की बारीकी से निगरानी कर रहा है. हालांकि भारत का कहना है कि CAA का उद्देश्य मुख्य रूप से नागरिकता देना है. केंद्र ने आश्वासन दिया था कि कानून के जरिए देश का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता नहीं खोएगा.

CAA, 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधित करता है. संसद में मंजूरी मिलने के लगभग चार साल बाद इसे मार्च 2024 में लागू किया गया. CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों के लिए है. वो लोग जो 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के चलते भारत आए थे. ये कानून उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है.

ये भी पढ़ें- 'लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए', US के राजदूत ने पन्नू मामले पर भारत को क्या सुना दिया? 

जब ये कानून पारित हुआ था, तब देशभर में इस फैसले का जमकर विरोध हुआ था. दिल्ली के शाहीन बाग में धरना और असम के गुवाहाटी में विरोध सभाएं हुई थीं.

वीडियो: हरीश साल्वे ने CAA पर फिलिस्तीन का ज़िक्र कर अमेरिका को घेर लिया