तालिबान की भारत से गुहार, कारोबारियों, मरीजों और छात्रों को वीजा दे सरकार

हाफिज जिया अहमद के मुताबिक, दुबई में हुई बैठक में दोनों पक्ष वीजा और व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर सहमत हुए है. वहीं बैठक पर भारत सरकार के बयान में इसका जिक्र नहीं किया गया है. इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अफगान लोगों की तत्काल विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया.

अफगानियों को वीजा देने का मुद्दा बहुत जटिल है. और इसके तीन बड़े कारण हैं.पहला भारत सरकार तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं देती है. दूसरा भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने अफगानिस्तान से वीजा मांगने वालों के संबंध में सुरक्षा खतरे की आशंका जताई है. तीसरा भारत सरकार के काबुल स्थित भारतीय दूतावास या अफगानिस्तान में वाणिज्य दूतावास में कोई वीजा विभाग काम नहीं कर रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, भारत की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए मुत्ताकी और तालिबानी प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय पक्ष को आश्वासन दिया है कि भारत आने वालों से कोई खतरा नहीं होगा.  वे वीजा दिए जाने वालों की जांच सुनिश्चित करेंगे.

भारत सरकार के लिए यह एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है. क्योंकि अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वह अफगानों को वीजा जारी करने में बहुत सख्त रही है. 15 अगस्त 2021 को अशरफ गनी के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के चार दिन बाद भारत सरकार ने उन अफगानी नागरिकों को पहले से जारी किए सभी फिजिकल वीजा रद्द करने का फैसला किया था, जो अभी भारत नहीं पहुंचे थे.

सभी संबंधित एयरलाइंस को भारत सरकार के इस फैसले के बारे में सूचित कर दिया गया. और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अफगानी नागरिकों को भारत जाने वाली उड़ानों में सवार ने होने दें. जिनके पास फिजिकल भारतीय वीजा है.

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भारत सरकार ने भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिकों के लिए 'ई-आपातकालीन X-विविध' वीजा की एक नई श्रेणी शुरू की है. इसलिए उन अफगान नागरिकों को ई-वीजा पोर्टल पर भारतीय वीजा के लिए आवेदन करने की सलाह दी गई है.

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