'घर गिराने की जल्दी क्यों थी...' सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छलका पीड़ितों का दर्द, अतीक अहमद की जमीन बता चलाया था बुलडोजर

उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य सरकार को घर गिराने की इतनी जल्दी क्यों थी. 6 मार्च, 2021 को इस मामले में नोटिस दिया गया था. नोटिस मिलने के बाद पीड़ित कोर्ट पहुंचे थे. सिंह बताते हैं कि कोर्ट का आदेश आने से पहले ही 7 मार्च, 2021 को घर ध्वस्त कर दिए गए. सामान हटाने के लिए बस दो घंटे का समय दिया गया.

ये भी पढ़ें: अतीक अहमद की जमीन बता वकील और प्रोफेसर के घर गिरा दिए, SC ने यूपी सरकार को तगड़ा सुनाया

इस मामले के पीड़ित प्रोफेसर अली अहमद फातमी बताते हैं कि उन्हें नोटिस का जवाब देने का भी समय नहीं दिया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्हें राहत मिली है. उन्होंने कहा कि भले ही मुआवजा कम है लेकिन अदालत ने उनको दर्द को पहचाना है. प्रोफेसर अली को अपनी लाइब्रेरी खोने का ज्यादा दुख है. इसमें 1000 से ज्यादा किताबें थीं जिसमें से कई दुर्लभ थीं. उन्होंने कहा कि ये इतना पीड़ादायक है कि वो उस जगह पर कभी नहीं गए जहां उनका घर हुआ करता था.

एक अन्य याचिकाकर्ता जुल्फिकार हैदर एक गैर-प्रैक्टिसिंग वकील हैं जो प्रयागराज में पैथोलॉजी लैब चलाते हैं. याचिकाकर्ता बेबी मैमुना के पति वक्फ अंसारी उनके कर्मचारी के रूप में काम करते हैं. अंसारी ने कहा कि घर का ध्वस्त होना सपनों का विनाश होना है. घर खरीदने के लिए सालों तक पैसे जमा किए थे और एक ही दिन में सरकार ने उसे गिरा दिया. उन्होंने कहा कि उनके पास इस दर्द को सहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है. अंसारी ने कहा कि वो इतने अमीर नहीं हैं कि दूसरा घर खरीद सकें, इसलिए वो किराए पर रह रहे हैं.

7 मार्च, 2021 को पीड़ितों को घर गिराए गए थे. तब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था. कोर्ट ने तोड़फोड़ के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटाया.

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति को लेकर क्या बड़ी फैसला हो गया?