‘SC ताकत दिखाने की जगह नहीं’, राहुल के फैसले से नाराज बार एसोसिएशन के 200 मेंबर

लेटर में चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया, तो भविष्य में प्रभावशाली लोग गाड़ियों के काफिले और सैकड़ों या हजारों समर्थकों के साथ अदालत पहुंच सकते हैं. वे अपनी ताकत दिखाकर जजों पर इनडायरेक्ट दबाव डाल सकते हैं. बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने ये भी कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल करना कभी भी चुनावी नामांकन जैसा नहीं दिखना चाहिए. यानी याचिका दाखिल करने के लिए राजनीतिक जुलूस निकालने जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए.

मेंबर्स की दलील है कि अगर शुरुआत में ही ऐसी घटनाओं की निंदा नहीं की गई, तो ये चलन हाई कोर्ट और जिला अदालतों तक भी पहुंच सकता है. वहां भीड़ जुटाकर जजों को डराने और अदालती कार्यवाही को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो सकती है. सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से एक प्रस्ताव पास करने की मांग की है. इसमें राजनीतिक रसूख, पैसे या भीड़ के दम पर अदालत पर दबाव बनाने की कोशिशों की निंदा करने की बात कही गई है. उनका कहना है कि ऐसे किसी भी एक्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, जिससे जुडिशरी की गरिमा, आजादी और निष्पक्षता पर सवाल उठे.

(यह भी पढ़ें: कांग्रेस के सीएम दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे, उधर इनकी पुलिस SIR के विरोधियों पर जुल्म कर रही)

उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति या पार्टी तक सीमित नहीं होना चाहिए. इसे सभी व्यक्तियों, राजनीतिक दलों और संगठनों पर एक बराबर लागू किया जाना चाहिए. लेटर के आखिर में सदस्यों ने कहा है कि समय पर और सिद्धांतों के आधार पर लिया गया फैसला न्यायपालिका में लोगों का भरोसा मजबूत करेगा. इससे ये मैसेज भी जाएगा कि कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है. कोई राजनीतिक दल संविधान से बड़ा नहीं है. भीड़ या पैसे की ताकत न्याय से बड़ी नहीं हो सकती.

वीडियो: आशुतोष और सौरव भेजे गए तिहाड़ जेल, दिपके ने पीएम मोदी को टैग कर क्या कहा?