भारत-चीन पर भड़का नेपाल, दोनों को 'डिप्लोमैटिक नोट' भेजेगा, गुस्से की वजह ये रास्ता है

दरअसल, नेपाल भारत के लिपुलेख और लिंपियाधुरा पर अपना दावा करता रहा है. साल 2021 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने भारत के लिपुलेख और लिंपियाधुरा को अपने देश के नक्शे में दिखाया था. इतना ही नहीं, उस समय ओली सरकार ने संसद में इस नक्शे को सरकारी प्रयोजन में लाने के लिए संविधान संशोधन तक कर डाला था. इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच कई महीनों तक कूटनीतिक विवाद चलता रहा. नेपाल सरकार को उम्मीद थी कि भारत के जिस भूभाग पर वह अपना दावा कर रहा है, उस पर कम से कम चीन का समर्थन मिल सकता है.

लेकिन, मंगलवार, 19 अगस्त के समझौते में चीन ने नेपाल की उम्मीदों को झटका दे दिया. उसने लिपुलेख को भारत का हिस्सा मानते हुए इसे व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयोग करने पर भारत के साथ सहमति जताई. इसी को लेकर नेपाल में खलबली मच गई. नेपाल सरकार ने मुद्दे पर मशविरे के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन की बैठक बुला ली. नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भी मीटिंग कर भारत और चीन को डिप्लोमैटिक नोट भेजने की तैयारी कर ली. लेकिन, भारत ने नेपाल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया. 

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार, 20 अगस्त को कहा कि उन्होंने नेपाल के विदेश मंत्रालय की उन टिप्पणियों को संज्ञान में लिया है, जो भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से फिर शुरू होने वाले सीमा व्यापार से जुड़ी हैं. उन्होंने कहा,

इस मामले पर भारत का रुख हमेशा से साफ और एक जैसा रहा है. भारत-चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और यह कई दशकों से चलता आ रहा है. कोविड और अन्य वजहों से यह व्यापार कुछ समय के लिए बाधित हो गया था, जिसे अब दोनों देशों ने मिलकर इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया है.

जायसवाल ने कहा कि जहां तक क्षेत्रीय दावों की बात है, हमारा स्टैंड वही है कि ऐसे दावे न तो सही हैं और न ही ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित हैं. इस तरह से एकतरफा और कृत्रिम रूप से (Unilateral artificial) क्षेत्रीय दावे बढ़ाना बिल्कुल अस्वीकार्य है. भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सीमा से जुड़े पेंडिंग मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाने के लिए नेपाल के साथ रचनात्मक संवाद के लिए तैयार है.

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