कांग्रेस के सीएम दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे, उधर इनकी पुलिस SIR के विरोधियों पर जुल्म कर रही

सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट आकार पटेल भी हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल थे. आरोप है कि पुलिसवालों ने कई प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर बसों में बैठाया. इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे. जबकि, कई पुलिसवाले सादे कपड़ों में थे.

बेंगलुरु में प्रोटेस्ट के दौरान मीडिया के लोगों के साथ भी बदसलूकी के आरोप लगे. 'द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, पत्रकारों को धमकाया गया और मौके से वापस चले जाने को कहा गया. तीन फोटोग्राफरों के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की की गई, जबकि वे बार-बार बता रहे थे कि वे प्रेस से हैं.

बेंगलुरु पुलिस के सेंट्रल डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) अक्षय एम हकाय ने कहा कि प्रोटेस्टर्स ने बगैर इजाजत के प्रदर्शन किया था. उन्हें फ्रीडम पार्क जाने के लिए कहा गया, लेकिन वे नहीं माने. इसके बाद उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया. उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने संयम बरता था और पत्रकारों के साथ टकराव अनजाने में हुआ.

पुलिस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है. उन्होंने कहा,

"अगर फोर्स का गैर-जरूरी इस्तेमाल हुआ है या ज्यादती हुई है, तो जवाबदेही तय की जाएगी."

मंगलवार, 13 अक्टूबर को सीएम डीके शिवकुमार ने X पर पोस्ट किया,

"शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार हमारे लोकतंत्र का मूल अधिकार है. हम दिल्ली में तो अपने लिए ये अधिकार मांगें और बेंगलुरु में दूसरों को इससे रोकें, ऐसा नहीं हो सकता... कर्नाटक को भी उन्हीं लोकतांत्रिक मानकों पर खरा उतरना होगा, जिनकी हम देश के बाकी हिस्सों से उम्मीद करते हैं. कोई दोहरा मापदंड नहीं होगा."

उन्होंने कहा, "मैं साफ कर देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग से असहमति, मेरी सरकार से असहमति या मुझसे व्यक्तिगत असहमति किसी के भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार को कम नहीं करती."

गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने भी कहा कि उन्होंने पुलिस को शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं रोकने के निर्देश दिए हैं. 13 अक्टूबर को उन्होंने X पर लिखा,

"कल बेंगलुरु पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के साथ जैसा बर्ताव किया, उसकी समीक्षा की जाएगी. शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे लोकतंत्र का मूल अधिकार है. इसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसकी रक्षा की जानी चाहिए और इसे कभी दबाया नहीं जाना चाहिए. मैंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में रुकावट ना डाली जाए."

उन्होंने आगे कहा, "हमारी जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल बनाना भी है, जहां हर नागरिक बिना किसी डर के खुलकर और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी असहमति जता सके. लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध कानून-व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है. ये ऐसा अधिकार है, जिसकी रक्षा कानून-व्यवस्था को करनी चाहिए."

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प्रोटेस्टर्स ने SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि इससे वोटरों के नाम मनमाने ढंग से हटाए जा सकते हैं और वोट का अधिकार छिन सकता है. उन्होंने SIR रद्द करने, जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट बहाल करने और भविष्य में मनमाने ढंग से वोटरों के नाम हटाने की कोशिश को रोकने की मांग की. उनका कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक विरोध जारी रहेगा.

वीडियो: ‘ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेकर जाएंगे’, प्रोटेस्टर्स ने दिल्ली पुलिस को दौड़ाया!