10 साल में राज्यों का कर्ज तीन गुना बढ़ा, पंजाब सबसे बड़ा कर्जदार, CAG की रिपोर्ट में खुलासा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में राज्यों के कर्ज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में सभी 28 राज्यों का कर्ज तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया है. फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में जहां कुल कर्ज 17.57 लाख करोड़ रुपये था, साल 2022-23 में यह बढ़कर 59.60 लाख करोड़ रुपये हो गया. यह रिपोर्ट पिछले 10 साल में राज्यों की आर्थिक स्थिति का एनालिसिस पेश करती है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह रिपोर्ट शुक्रवार, 19 सितंबर को जारी की गई. CAG संजय मूर्ति सभी राज्यों के वित्त सचिव के साथ मीटिंग ले रहे थे. जहां उन्होंने बताया कि साल 2022-23 के अंत तक 28 राज्यों का कुल सार्वजनिक कर्ज 59.60 लाख करोड़ रुपये था. जो कि देश के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 22.96% है. बता दें कि GSDP उस राज्य में एक साल में बनी सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है.

साल 2022-23 के अंत में पंजाब का कर्ज अपने GSDP का सबसे ज्यादा 40.35% था. उसके बाद नागालैंड (37.15%) और पश्चिम बंगाल (33.70%) थे. वहीं सबसे कम कर्ज वाली लिस्ट में ओडिशा (8.45%), महाराष्ट्र (14.64%) और गुजरात (16.37%) थे. रिपोर्ट में बताया गया कि 31 मार्च 2023 तक आठ राज्यों का कर्ज उनके GSDP का 30% से ज्यादा था. छह राज्यों का 20% से कम था. बाकी 14 राज्यों का कर्ज 20% से 30% के बीच था.