नीतीश कुमार सरकार ने बिहार विधानसभा में 3 मार्च को राज्य का बजट पेश कर दिया. 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का ये बजट इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट है. बिहार के वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बजट स्पीच में कहा कि इस साल का बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 38,169 करोड़ रुपये ज्यादा है. इस बजट में महिलाओं, शिक्षा, हेल्थकेयर समेत अलग-अलग सेक्टर्स के लिए बड़े एलान किए गए हैं.
बिहार बजट में प्रवासी बिहारियों और महिलाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा
Bihar Budget 2025-26: बिहार सरकार ने 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बजट पिछले साल से 38,169 करोड़ रुपये ज्यादा है. जानें बजट में नीतीश कुमार सरकार ने क्या बड़े एलान किए.

इंडिया टुडे से जुड़े शशि भूषण कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण में कहा, “बिहार के विकास के लिए सरकार की कोशिशों को जनता ने सराहा है. हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कुशल है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं.”
भाजपा मंत्री ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ सबका विकास’ के सिद्धांत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘न्याय के साथ विकास’ के बताए मंत्र के मुताबिक है. अलग-अलग सेक्टर्स के लिए बजट अलॉटमेंट के बारे में बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के लिए 60,964 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो कि घनी आबादी वाले राज्य में बेहद जरूरी है.
बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए 20,335 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार गृह विभाग को 17,831 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि कानून और व्यवस्था में ‘सुधार’ एनडीए सरकार की सबसे चर्चित उपलब्धि रही है.
बिहार के बजट में छात्रों के लिए डबल स्कॉलरशिप और प्रवासी बिहारियों के लिए देशभर में मदद सेंटर खोलने की घोषणा की गई है. सम्राट चौधरी ने एलान किया कि देश में हैदराबाद, बेंगलुरू, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र (Migration Counselling cum Registration Centres) खोले जाएंगे. इससे बिहार के प्रवासी मजदूरों को फायदा मिलेगा.
बजट का आकार: 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 38 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है.
- शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और ऊर्जा विभाग के लिए बड़ी राशि का प्रावधान.
- राज्य भर में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय बनाए जाएंगे.
- महिला बाजार पटना में खोला जाएगा.
- महिला जिम खोला जाएगा, जिसमें महिला ट्रेनर होंगी.
- महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा शुरू होगी, जिसमें सभी ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं होंगी.
- कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने वाली कंपनियों को बढ़ावा.
- कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे.
- महिला टूरिस्ट गाइड की नियुक्ति की जाएगी.
- ई-रिक्शा खरीदने के लिए महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे.
- स्कॉलरशिप की दर को दोगुना किया जाएगा.
- अति पिछड़े छात्रों के लिए मैट्रिक और इंटरमीडिएट की फीस दोगुनी.
- एससी-एसटी, पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए प्रोत्साहन राशि दोगुनी की जाएगी.
- देश के अलग-अलग शहरों में प्रवासी बिहारियों की मदद के लिए केंद्र खोले जाएंगे.
- बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण होगा.
- कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्र.
- पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू होगा, और अगले तीन महीने में फ्लाइट शुरू होंगी.
- राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल और मधुबनी समेत कुल 8 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
- राज्य में रिकॉर्ड संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी.
- सरकार महिला कांस्टेबलों की नियुक्ति करेगी और थाने के पास आवास देगी.
- भागलपुर के अलावा एक और शहर में नया हाइब्रिड डॉपलर रडार लगाया जाएगा.
- 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य.
- बाजार समितियों को मजबूत किया जाएगा.
- सरकार प्रखंड स्तर पर सब्जी की दुकानें खोलेगी.
- सभी प्रखंडों में सब्जी उत्पादन समिति का गठन.
- गरीब लड़कियों की शादी के लिए कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा.
सम्राट चौधरी ने विधासभा में बताया कि 2004-05 में केवल 23 हजार 88 करोड़ रुपये का बजट था, जो 2025 में बढ़कर 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये हो चुका है.
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