उत्तर प्रदेश में जबरन रिटायर किए जा सकते हैं सरकारी कर्मचारी, मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार, 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को ‘जबरन रिटायरमेंट’ दे सकती है. इसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. आदेश में सभी विभागों से कहा गया है कि वे 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करें. उम्र की गिनती 1 मार्च 2022 से होगी. यानी कि 1 मार्च 2022 तक राज्य सरकार के जो कर्मचारी 50 साल या इससे अधिक की उम्र के होंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी. 

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से सभी विभागों को जारी आदेश में कहा गया है कि 31 जुलाई 2022 तक स्क्रीनिंग की कार्यवाही पूरी कर ली जाए. साथ ही आदेश में ये भी कहा गया कि स्क्रीनिंग के बाद जिस कर्मचारी को एक बार सेवा में रखने का निर्णय ले लिया गया है उसकी बार-बार स्क्रीनिंग नहीं होगी. ऐसे कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की अवधि तक सेवा में रखा जाएगा. हालांकि अगर कर्मचारी के संबंध में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति अधिकारी के संज्ञान में आती है तो वो किसी भी समय नियम-56 के तहत ऐसे कर्मचारी को रिटायर कर सकते हैं.