पन्नू की हत्या की साजिश में 'RAW अधिकारी का हाथ' बताने वाली रिपोर्ट पर भारत का जवाब आया है
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि ये रिपोर्ट बेबुनियाद है. उन्होंने रिपोर्ट को ‘अनुचित और अप्रमाणित’ तथ्यों पर आधारित बताया है. साथ ही कहा है कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय कमेटी अमेरिका की तरफ से जताई गई 'चिंताओं' की जांच कर रही है.
भारत सरकार ने 30 अप्रैल को अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट का मजबूती से खंडन किया है, जिसमें खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने (Guroatwant Singh Pannu Murder Plot) की जिम्मेदारी एक ‘पूर्व भारतीय इंटेलिजेंस अधिकारी’ पर डाली गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘विक्रम यादव’ नाम के पूर्व RAW अधिकारी ने अमेरिकी जमीन पर पन्नू को निशाना बनाने के लिए एक 'हिट टीम' को हायर किया था.
भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि ये रिपोर्ट बेबुनियाद है. उन्होंने रिपोर्ट को ‘अनुचित और अप्रमाणित’ तथ्यों पर आधारित बताया है. साथ ही कहा है कि इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय कमेटी अमेरिका की तरफ से जताई गई 'चिंताओं' की जांच कर रही है. ऐसे में इस तरह की अटकलों और गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी से कोई मदद नहीं मिलने वाली.
पिछले साल नवंबर में फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिका ने पन्नू की हत्या की साजिश को विफल कर दिया है और इस संबंध में भारत की कथित संलिप्तता को लेकर चेतावनी भी जारी की है. इसके बाद इस मामले में मैनहैटन अदालत में एक मुकदमा दायर हुआ था. इसमें एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर साजिशकर्ता होने का आरोप लगा था. निखिल गुप्ता कथित तौर पर किसी भारतीय अधिकारी के कहने पर काम कर रहा था. इस भारतीय अधिकारी को CC-1 नाम दिया गया था.
अब वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में ही इस भारतीय अधिकारी का नाम विक्रम यादव बताया गया है.
इधर, भारत लगातार इन आरोपों को नकारता रहा है. भारत का कहना है इस तरह की कोई भी साजिश रचना उसकी नीति के खिलाफ है. पिछले साल नवंबर में ही भारत ने आरोपों की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच कमेटी बनाई थी.
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वाशिंटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाइडन प्रशासन ने विक्रम यादव के खिलाफ आरोप लगाने से दूरी बनाई हुई है. इस बीच अमेरिकी सरकार का यह भी कहना है कि वो आशा करती है कि जांच में जो कुछ भी सामने आएगा, उसके आधार पर भारत सरकार जिम्मेदारी तय करेगी. अमेरिकी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि वो भारत के साथ सीधे तौर पर अपनी चिंताएं साझा करती रहेगी.
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