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ED के रडार पर अब केरल के CM पिनाराई विजयन की बेटी, पूरा मामला क्या है?
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन और उनकी कंपनी के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है. मामला वित्तीय लेन-देन की कथित गड़बड़ी का है.
प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) की बेटी वीणा विजयन के खिलाफ केस दर्ज किया है. केस मनी लॉन्ड्रिंग का है. आरोप है कि वीणा विजयन की बेंगलुरु बेस्ड IT कंपनी को कोच्चि बेस्ड एक प्राइवेट खनिज कंपनी ने 'अवैध भुगतान' किया. इसे लेकर ED ने 27 मार्च को वीणा विजयन, उनकी IT कंपनी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया है.
CM की बेटी के खिलाफ ये पूरा मामला क्या है?वीणा विजयन ने कर्नाटक के बेंगलुरु में साल 2014 में अपनी एक IT कंपनी शुरू की थी. नाम है, एक्सालॉजिक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड. फिलहाल ये कंपनी 'एक्टिव' नहीं है. केरल के कोच्चि में एक कंपनी है, कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL). आरोप है कि एक्सालॉजिक सॉल्यूशन्स को CMRL ने 1.72 करोड़ रुपये का 'अवैध भुगतान' किया.
वित्तीय लेन-देन की कथित गड़बड़ी का ये पूरा विवाद पिछले साल 2023 में सामने आया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले से खबरें आईं कि CMRL ने साल 2018 और 2019 में वीणा विजयन की कंपनी को 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जबकि वीणा की कंपनी ने CMRL को कोई सर्विस नहीं दी थी. इसलिए इस भुगतान को ‘अवैध’ कहा गया.
रिपोर्ट्स के मुताबिक CMRL ने पहले वीणा विजयन की कंपनी के साथ कंसल्टेंसी और सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विसेज के लिए समझौता किया था. लेकिन वीणा विजयन की कंपनी से CMRL को कोई सर्विस नहीं दी गई. इसके बावजूद CMRL की तरफ से हर महीने वीणा विजयन की कंपनी को भुगतान किया गया. इनकम टैक्स डिपार्मेंट को CMRL के अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक ऐसा वीणा विजयन के ‘एक प्रमुख व्यक्ति के साथ उनके संबंधों के कारण’ किया गया.
कंपनी एक्ट, फ्रॉड और PMLA के तहत जांचमामले ने तूल पकड़ा, तो जांच की मांग होने लगी. केंद्र ने कंपनीज एक्ट के तहत इस मामले की जांच का आदेश दिया. वहीं वकील और वरिष्ठ राजनेता पीसी जॉर्ज के बेटे शॉन जॉर्ज ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने कोर्ट से कहा कि केवल कंपनी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई, जबकि इसमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) से भी जांच कराई जानी चाहिए.
SFIO कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंडर आता है. केंद्र सरकार ने 31 जनवरी, 2024 को SFIO से जांच का निर्देश दिया. SFIO की जांच के खिलाफ एक्सालॉजिक सॉल्यूशन ने बीते फरवरी के महीने में कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
वहीं SFIO से जांच कराने के खिलाफ CMRL में हिस्सेदारी वाले केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (KSIDC) ने केरल हाई कोर्ट का रुख किया था. बता दें कि KSIDC केरल राज्य में मध्यम और बड़े पैमाने की इकाइयों के विकास के लिए केरल सरकार की औद्योगिक और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केरल हाई कोर्ट ने भी SFIO की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
शॉन जॉर्ज ने ये भी आरोप लगाया था कि एक्सालॉजिक सॉल्यूशन्स के वित्तीय लेन-देन में मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है और इसलिए उन्होंने ED से जांच की मांग की थी. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ED ने शॉन जॉर्ज की शिकायत के आधार पर वीणा विजयन और उनकी कंपनी पर मामला दर्ज किया है. बता दें कि शॉन जॉर्ज कोट्टायम जिला पंचायत के सदस्य हैं और इसी साल जनवरी में BJP में शामिल हुए हैं.
CPI(M) ने ED की विश्वसनीयता पर उठाए सवालअब ED ने वीणा की कंपनी से जुड़े कथित अवैध भुगतान की जांच शुरू कर दी है. इस बीच, केरल में सत्तारूढ़ CPI(M) ने CM विजयन की बेटी और उनकी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर BJP पर निशाना साधा है. CPI(M) ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए 'दिहाड़ी मजदूरी' कर रही है. CPI(M) के प्रदेश सचिव एमवी गोविंदन ने ED की आलोचना करते हुए एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि CPI(M) और उसके कार्यकर्ता ऐसे हथकंडों के सामने झुकने वाले नहीं हैं.
(PTI इनपुट के साथ)
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