Samsung, iPhone जैसे धाकड़ स्मार्टफोन जीरो कॉस्ट EMI पर नहीं मिलेंगे?

स्मार्टफोन खरीदने का सबसे आसान तरीका क्या है. माने पैसों को काई नहीं लग रही तोEMI में स्मार्टफोन लेना सबसे प्रैक्टिकल तरीका माना जाता है. इसमें भी जीरोकॉस्ट/नो कॉस्ट EMI (zero-cost EMI) का अपना क्रेज है. देश में आईफोन सहित कईफ्लैगशिप डिवाइस की बिक्री का बड़ा हिस्सा EMI से ही आता है. लेकिन शायद जीरो कॉस्टEMI से फोन मिलना बंद हो सकता है. रिटेलर एसोसिएशन AIMRA ने सभी ब्रांड से जीरोकॉस्ट EMI को बंद करने की अपील की है.AIMRA का क्या कहना है?ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (AIMRA) के चेयरमैन कैलाश लखयानी ने सुझाव दियाहै कि इंडस्ट्री को जीरो कॉस्ट स्कीम को धीरे-धीरे खत्म करके उनकी जगह स्टैंडर्ड,ब्याज वाले कंज्यूमर लोन अपनाने चाहिए. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिकउन्होंने कहा, "ऑटोमोटिव और हाउसिंग जैसे बड़े सेक्टर में कंज्यूमर लोन पर सीधेब्याज लेना पहले से ही आम बात है. इसी मॉडल को स्मार्टफोन के लिए अपनाने से सभीस्टेकहोल्डर्स को काफी फ़ायदा होगा."AIMRA ऐसा क्यों चाहता है?AIMRA ने सैमसंग, वीवो, ऐप्पल, शाओमी, ओप्पो और रियलमी को लिखे लेटर में कहा है किज़ीरो-इंटरेस्ट पेमेंट प्लान की वजह से स्मार्टफोन ब्रांड्स को प्रोडक्ट की कीमत का17-19 फीसदी खर्च उठाना पड़ता है. वे इस खर्च को सीधे फोन की रिटेल कीमत में जोड़देते हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं.कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फोन मार्केट में 10 हजार रुपये में लिस्ट है तोजीरो कॉस्ट EMI प्लान में वो इतनी ही कीमत पर सेल होगा. क्योंकि फोन की कीमत ब्रांडको भी महीनों में मिलेगी तो वो रिटेलर को उस डिवाइस पर मुनाफा नहीं देगा या फिरबहुत कम देगा. जीरो कॉस्ट मतलब कस्टमर बढ़ाने का तरीका. दूसरी तरफ अगर 10 हजार मेंलिस्ट हुआ फोन सीधे-सीधे खरीदा जाए और रिटेलर डिस्काउंट भी दे दे तो भी उसकोठीक-ठाक पैसा बच जाएगा.इंडस्ट्री एसोसिएशन के डेटा से पता चला है कि एक जैसे स्पेसिफिकेशन में हैंडसेटबेचने वाले ब्रांड्स की कीमतों में 'नो-कॉस्ट EMI' के साथ अंतर होता है. उदाहरण केलिए, कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, Realme C83 5G की कीमत Realme P4 Lite से ज़्यादाहै, जबकि दोनों का हार्डवेयर एक जैसा है. Realme C83 5G वो प्रोडक्ट है जो रिटेल सेसेल होता है.जीरो कॉस्ट EMI खत्म करने के पीछे लखयानी का एक और तर्क है. उनके मुताबिक, ब्याज काबोझ सीधे ग्राहकों पर डालने से बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां 48 महीनेतक की लंबी अवधि की EMI ऑफर कर पाएंगी. अभी मामला 3 से 24 महीने का होता है.हालांकि, इंडस्ट्री एक्सपर्ट इस तर्क से सरोकार नहीं रखते. उनका मानना है कि ऐसाकरने से ब्याज का बोझ सीधे उस ग्राहक पर पड़ेगा जो लोन पर प्रोडक्ट खरीद रहा है,जबकि जो ग्राहक तुरंत पूरा पेमेंट करेंगे, उन्हें यह प्रोडक्ट सस्ता मिल सकेगा.उन्होंने यह भी कहा कि ज़ीरो-कॉस्ट स्कीम देने के लिए ब्रांड्स जो लागत उठाते हैं,उसकी तुलना में कंज्यूमर लोन पर लगने वाला ब्याज कम होता है. रिटेलर एसोसिएशन कीमांग पर किसी भी ब्रांड से कोई जवाब नहीं आया है. आते ही हम आपको बताते हैं.ये भी पढ़ें: No Cost EMI क्या वाकई में फ्री होती है, सच हमसे जान लोक्या है जीरो कॉस्ट EMI?जीरो कॉस्ट EMI का गुणा-गणित थोड़ा ग्रे एरिया वाला है. इसमें ब्याज लगता भी है औरनहीं भी. मगर एक बात पक्की है कि फ़ाइल चार्ज लगता है. माने 65 हजार के फोन पर 839रुपये लगेंगे अगर आपने 12 महीने के लिए EMI का ऑफर लिया तो.जीरो कॉस्ट EMI के लिए खास तौर पर बने कार्ड से कम महीने का लेनदेन करने पर फ़ाइलचार्ज से काम चल जाता है. लेकिन इस कार्ड को पहली बार बनवाने पर भी चार्ज लगता है.क्रेडिट कार्ड में अलग-अलग कार्ड पर अलग-अलग ऑफर होते हैं. कम महीनों वाली EMI जैसे3/6/9 पर 17 फीसदी ब्याज लगता है. 12 और 24 महीने पर तो ब्याज लगेगा ही. जीरो तोकुछ नहीं होता. 65 हजार पर अगर 839 जोड़ लें तो 1 फीसदी चार्ज तो लगा. हालांकि 65हजार एक बार में देने से 12 महीने में चुकाने में राहत ही मिलती है.