महिला ने जैसे OTP बताया, उड़ गए 3.73 लाख रुपये, HC ने SBI से कहा- पूरा पैसा वापस दो

साइबर ठगी के बाद अकाउंट से गया पैसा ज्यादातर मामलों में वापस नहीं आता. इसकी एकबड़ी वजह ठगी की शिकायत समय पर नहीं होना भी है. एक्सपर्ट कहते हैं कि साइबर ठगी मेंपहला एक घंटा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठग आमतौर पर पैसा एक अकाउंट में नहींरखते. लेकिन तब क्या हो जब ठगी की शिकायत उसी दिन दर्ज हो गई हो, फिर भी बैंक कोईकार्रवाई ना करे. आप सही समझे. तब कोर्ट काम आता है. ऐसे ही एक मामले में केरल उच्चन्यायालय (Kerala High Court) ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 3.73 लाख रुपयेरिफंड करने का आदेश दिया है.डेबिट कार्ड से ठगीकेरल उच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को निर्देश दिया कि वह एकसेवानिवृत्त कॉलेज प्रिंसिपल के डेबिट कार्ड से किए गए अनधिकृत लेनदेन के बादउन्हें 3.73 लाख रुपये वापस करे. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, 13 जुलाई 2019 कोपीड़िता को एक एसएमएस मिला, जिसमें कहा गया था कि उनका डेबिट कार्ड जल्द ही ब्लॉककर दिया जाएगा. इसके तुरंत बाद एक नंबर से कॉल आया, जो बिल्कुल आधिकारिक लग रहा था.कॉलर पर भरोसा करते हुए उन्होंने कथित 'एसबीआई सिक्योर ऐप' के "रजिस्ट्रेशन" के लिएएक ओटीपी साझा कर दिया, जिसके बाद उनके खाते से 3.73 लाख रुपये काट लिए गए. आपकीजानकारी के लिए बताते चलें कि डेबिट कार्ड को ब्लॉक या अनब्लॉक करने के लिए संबंधितबैंक के ऐप की जरूरत होती है. इस केस में भी बैंक के ऐप का एक्सेस हासिल करने केलिए ओटीपी ली गई. जीरो-लायबिलिटी नियमजालसाज ने याचिकाकर्ता के बैंक खाते से जैसे ही रकम निकाली, उन्होंने तुरंत शिकायतदर्ज करा दी थी. जब बैंक ने आगे कुछ नहीं किया तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया.केस में अदालत ने पाया कि बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया किनिकाली गई रकम वापस खाते में जमा हो जाए. यहां तक कि पुलिस द्वारा जालसाज की पहचानकर लेने के बाद भी बैंक ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की.ये भी पढ़ें: पंक्चर के बाद BMW में लगी आग, कोर्ट ने बीमा कंपनी से कहा- 70 लाख तोआपको ही भरने होंगेअदालत ने माना कि यह मामला भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 'ज़ीरो-लायबिलिटी'(शून्य-दायित्व) प्रावधान के अंतर्गत आता है. इस प्रावधान के अनुसार, यदि किसी बैंकग्राहक के पैसे किसी तीसरे पक्ष की गलती (जैसे सुरक्षा में सेंध) के कारण किसीअनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में चले जाते हैं, जिसमें न तो बैंक की गलती है और नही ग्राहक की तो ग्राहक पर कोई वित्तीय लायबिलिटी नहीं होगी. ऐसे अनधिकृत लेनदेन केबारे में बैंक से सूचना मिलने के तीन वर्किंग डेज़ के भीतर ग्राहक को बैंक को सूचितकरना होगा.उच्च न्यायालय ने SBI को चार सप्ताह के भीतर 3.73 लाख रुपये के नुकसान की भरपाईकरने का निर्देश दिया. आदेश में कहा गया है, "दूसरे प्रतिवादी बैंक को निर्देश दियाजाता है कि वह सर्कुलर के प्रावधानों के अनुसार, 3,73,000 रुपये के नुकसान की भरपाईजल्द से जल्द, और हर हाल में चार सप्ताह के भीतर करे.ऐसी ठगी होने पर क्या करें?साइबर अपराधी अक्सर बैंक, ईडी (ED), आरबीआई और पुलिस अधिकारियों का रूप धारण करकेग्राहकों को ओटीपी (OTP), सीवीवी (CVV) और एटीएम पिन जैसी गोपनीय जानकारी साझा करनेके लिए बरगलाते हैं. इनके झांसे में मत आइए. किसी के साथ भी ओटीपी शेयर न करें.अनधिकृत लेनदेन की तुरंत रिपोर्ट करें और अपनी शिकायत का रिकॉर्ड रखें.