अस्पताल में एडमिट हुए तो 10% पैसा देना ही होगा... बीमा कंपनियों का नया प्लान पता लगा

हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से आपकी पॉकेट को खाली करने की तैयारी चल रही है. जनरलइंश्योरेंस काउंसिल एक प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसके तहत हेल्थ क्लेम मेंग्राहकों से ही 10 फीसदी हिस्सेदारी लेने का प्रावधान शामिल किया गया है. 1 जनवरी2027 से रिटेल पॉलिसी में 10 फीसदी को-पेमेंट (Co-Payment) लागू करने का प्रस्तावहै. माने जो इलाज का खर्च 50 हजार हुआ तो 5 हजार आपके जेब से जाएंगे. अगर खर्चा 5लाख हुआ तो फिर 50 हजार आपको भरने होंगे. हालांकि, ग्राहक से अधिकतम एक क्लेम पर 5लाख रुपये तक सीमित रखने का प्रस्ताव है.जनरल इंश्योरेंस काउंसिल (GI Council) के प्रस्ताव के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंसपॉलिसी लेने वाले ग्राहकों को भी इलाज के लिए कुछ रकम अपने पास से देनी होगी.अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आने वाले बीमा खर्च का 10 फीसदी ग्राहक को देनाहोगा.बीमा प्रीमियम कम होगाटाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले ग्राहकों केलिए 1 जनवरी 2027 से बड़ा बदलाव सामने आ सकता है. नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनियांरिटेल हेल्थ पॉलिसियों में 10 फीसदी को-पेमेंट लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कररही हैं. हालांकि, इसके बदले ग्राहकों को सालाना प्रीमियम कम देना पड़ सकता है. इसप्रस्ताव पर जनरल इंश्योरेंस काउंसिल विचार कर रही है.ये भी पढ़ें: 5G फोन छोड़ लोग 4G की तरफ भाग रहे, मार्केट का तो हिसाब ही पलट गयाप्रस्ताव के मुताबिक, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस रखने वाले ग्राहकों को भीमेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ रकम अलग रखनी होगी. ये नियम दुर्घटना से जुड़े अस्पतालखर्च पर भी लागू होने का प्रस्ताव है. अस्पताल में भर्ती होने के बाद भुगतान चाहेकैशलेस हो या रीइम्बर्समेंट हो माने बिल जमा करने के बाद बीमा कंपनी से भुगतान लेनाहो, 10 फीसदी का फटका लग सकता है. आउटपेशेंट यानी OPD क्लेम इस प्रस्ताव के दायरेमें नहीं होंगे.किन पॉलिसियों पर लागू हो सकता है?प्रस्ताव में रिटेल-ग्रुप पॉलिसियों के तहत आने वाले उत्पाद, रिटेल इंडेम्निटीहेल्थ पॉलिसियां, कॉम्बी प्रोडक्ट्स के इंडेम्निटी हिस्से, इंटरनल माइग्रेशन औरपोर्टेबिलिटी बिजनेस को शामिल किया गया है. को-पेमेंट को किसी राइडर या एंडोर्समेंटके जरिए खत्म, कम या बदला नहीं जा सकेगा. ग्राहक की 10 फीसदी हिस्सेदारी किसी दूसरीहेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से भी वसूल नहीं की जा सकेगी. माने अगर आपके पास दो हेल्थबीमा हैं जैसे एक पर्सनल और एक ऑफिस का, तो भी आपको 10 फीसदी तो देना पड़ सकता है.जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के इस प्रस्ताव के पीछे तर्क है कि जब मरीज के पास पूराबीमा कवर होता है, तो अस्पताल अतिरिक्त डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रक्रियाएं या ज्यादादिनों तक भर्ती रहने की सलाह दे सकते हैं. ऊंची श्रेणी के कमरे लेने से भी अस्पतालका कुल बिल बढ़ सकता है, क्योंकि कई बार डॉक्टर की फीस और प्रक्रिया शुल्क कमरे केकिराए से जुड़े होते हैं. माने जब पैसा जेब से लगना ही नहीं, तो फिर मरीज कुछ नहींदेखता. लेकिन अगर उसे बिल का 10 फीसदी भुगतान अपनी जेब से करना पड़ेगा तो वो फिरपैसे देखकर ही इलाज करवाएगा.वैसे आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हेल्थ इन्श्योरेन्स में को-पेमेंट कोई नईचीज नहीं है. अभी भी बीमा कंपनियां इस किस्म के प्लान ऑफर करती हैं जिसमें कुछ कैशअपने तरफ से देने पर बीमा का प्रीमियम कम हो जाता है.