सरकारी कर्मचारियों का हो जाएगा 1.8 लाख का लैपटॉप, सरकार ने खुशखबरी के साथ शर्त भी बता दी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिकडिवाइस की खरीद लिमिट को बढ़ा दिया है. नए नियमों के तहत विभाग 1.8 लाख रुपये तक कीकीमत वाले डिवाइस खरीद सकते हैं. इस रेंज में किसी सरकारी अधिकारी को एप्पल (Apple)के मैकबुक एयर और प्रो मॉडल भी मिल सकते हैं. मंत्रालय ने अपनी डिवाइस खरीद नीति में बदलाव किया है. नई नीति के तहत केंद्र सरकारके पात्र अधिकारी उन्हें मिले सरकारी लैपटॉप को चार साल तक इस्तेमाल करने के बादअपने पास रख सकेंगे. इंडिया टुडे के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लैपटॉप,टैबलेट, नोटपैड और अन्य गैजेट्स को शामिल किया गया है.नियम और शर्तें क्या है? इस हायर प्राइस लिमिट के साथ एक शर्त भी जुड़ी है. 1.8 लाख रुपये की सीमा के दायरेमें आने के लिए, किसी डिवाइस में 'मेक-इन-इंडिया' (MII) कंटेंट 40 फीसदी से ज्यादाहोना चाहिए. अन्य डिवाइस के लिए, अधिकतम मानी जाने वाली कीमत 1.5 लाख रुपये और उसपर लगने वाले टैक्स हैं. इन दोनों सीमाओं में स्टैंडर्ड सॉफ़्टवेयर भी शामिल हैं. नए नियम 10 नवंबर को डिपार्टमेंट ऑफ़ एक्सपेंडिचर (खर्च) द्वारा जारी किए गए थे.इसने जुलाई 2023 के पुराने नियमों की जगह ली है, जब सरकार ने मूल्य सीमाएं 1 लाखरुपये और 1.3 लाख रुपये तय की थीं. पुरानी गाइडलाइंस में मोबाइल फोन का भी ज़िक्रकिया गया था. मगर नए नियम में इसे शामिल नहीं किया गया.किसे मिलेगा डिवाइस?इस नियम का सीधा मतलब ये नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी को अपने आप नया लैपटॉप मिलजाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, जिन अधिकारियों का पे लेवल 12 या उससे ऊपर है वो इसकेलिए योग्य हैं. इस पे लेवल पर स्वीकृत सभी पदों के लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध है.इसके अलावा पे लेवल 8 से 11 तक के कर्मचारियों के लिए केवल 50 फीसदी पद इसके लिएपात्र हैं. अगर आधिकारिक कामकाज के लिए ज़रूरत पड़ी तो इसे बढाकर 75 फीसदी किया जासकता है. ये भी पढ़ें: Jiobook को दुनिया भूली, IIT के लड़कों का Primebook लैपटॉप धाकड़ब्रैंड्स के सामने टिक गयाडिवाइस रखने की शर्तेंडिवाइस अपने पास रखने के लिए कुछ शर्तें भी हैं. अधिकारी चार साल की सर्विस के बादही जारी हुआ लैपटॉप अपने पास रख सकते हैं. लेकिन ऐसा करने से पहले विभागों को उनमेंमौजूद सभी आधिकारिक जानकारी को हटाना होगा. साथ ही, जो लोग चार साल पूरे होने से पहले रिटायर हो जाते हैं या सरकारी नौकरी छोड़देते हैं, उन्हें भी अपने डिवाइस वापस करने की जरूरत नहीं है. वे डिवाइस की घटी हुईकीमत (डेप्रिसिएटेड वैल्यू) का भुगतान करके उन्हें अपने पास रख सकते हैं. इस नियम में ये भी कहा गया है कि लैपटॉप रखना तभी लागू होगा जब उस चार साल के अंदरअधिकारी ने कोई दूसरा डिवाइस न लिया हो. ये नीति केंद्र सरकार के मंत्रालयों औरविभागों, और उनसे जुड़े और उनके अधीन कार्यालयों पर लागू होती है. राज्य सरकारें,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय और सलाहकार इसके दायरे से बाहर हैं.