बैंक ने लोन चुकाने के बाद भी NOC नहीं दिया, ग्राहक ने उंगली टेढ़ी कर सारा हिसाब सीधा कर दिया

आपका CIBIL स्कोर अच्छा है. इसकी वजह से आपको लाखों का लोन मिल गया. आपने निर्धारितअवधि तक नियमित रूप से EMI का भुगतान करके लोन चुका भी दिया. इसके बावजूद बैंक नेआपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं किया. और न ही आपका CIBIL रिकॉर्ड (Full loanrepaid, but CIBIL not updated) अपडेट किया. आपने कई ईमेल भेजे लेकिन कोई कार्रवाईनहीं हुई. ना चाहते हुए भी आपका क्रेडिट रिकॉर्ड प्रभावित हुआ. फिर आपने वही कियाजो करना चाहिए. आपने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. अब आयोग ने बैंक का रिकॉर्डअच्छे से 'दुरुस्त' कर दिया. पेश है कंज्यूमर फोरम से न्याय की एक और कहानी.लोन का पैसा लिया मगर सर्टिफिकेट नहीं दियाहरियाणा के करनाल जिले के इस व्यक्ति ने गाड़ी खरीदने के लिए 12.90 लाख रुपये कालोन लिया था. दावा किया कि उसने 3 साल तक लगातार 41,625 रुपये की मासिक किस्तेंचुकाईं. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, पेमेंट शेड्यूल के अनुसार ये रकम उनकेखाते से ऑटो-डेबिट हो जाती थी. कोविड-19 के दौरान लिए गए मोरेटोरियम के कारण ऋणअवधि बढ़ी और किस्तों की संख्या 36 से बढ़कर 42 हो गई. ग्राहक ने इसके हिसाब सेअपने अकाउंट में पैसा रखा, लेकिन लास्ट किस्त की रकम अचानक 41,625 रुपये से बढ़ाकर58,497 रुपये कर दी गई थी. इतना ही नहीं, 1 मार्च 2023 को उसके HDFC बैंक खाते में1 लाख रुपये होने के बावजूद रकम ऑटो-डेबिट नहीं हुई.ग्राहक ने 17 मार्च, 2023 को Axis बैंक को पत्र लिखकर 31 मार्च, 2023 को खत्म होरहे फाइनेंशियल ईयर से पहले 'नो-ड्यूज़ सर्टिफिकेट' (बकाया न होने का प्रमाण-पत्र)मांगा. उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक ने न तो आखिरी EMI काटी और न ही सर्टिफिकेटजारी किया. हालांकि, उस व्यक्ति ने बाद में 2 सितंबर, 2023 को चेक के ज़रिए 42वींऔर आखिरी किस्त का भुगतान किया, जिसे 4 सितंबर, 2023 को बैंक द्वारा भुना लियागया. इसके बाद, सितंबर और अक्टूबर 2023 के बीच उसने कई ईमेल भेजकर 'नो-ड्यूज़सर्टिफिकेट' की मांग की और बताया कि इस देरी से उसके CIBIL स्कोर पर असर पड़ रहाहै. लेकिन, लोन देने वाले बैंक ने उसकी मांगों का कोई जवाब नहीं दिया.बैंक का अनुचित व्यापारिक व्यवहारपरेशान ग्राहक ने करनाल जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की. मामले की सुनवाई आयोग केअध्यक्ष जसवंत सिंह और सदस्य नीरू अग्रवाल और सर्वजीत कौर ने की. आयोग ने पाया किग्राहक द्वारा संपूर्ण ऋण का भुगतान किया जा चुका था और इस तथ्य से बैंक ने भी साफइनकार नहीं किया. लेकिन Axis बैंक ने आयोग के समक्ष तर्क दिया कि ग्राहक ने कोविडअवधि में पांच महीने का मोरेटोरियम लिया था, जिसके कारण ऋण अवधि बढ़ी और अतिरिक्तदेनदारी बनी.आयोग ने यह पाया कि अंतिम किस्त के समय ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि उपलब्धथी, लेकिन बैंक ने समय पर किस्त नहीं काटी. ऐसे में ऋण समाप्त होने के बावजूद NOCजारी न करना और CIBIL रिकॉर्ड अपडेट न करना बैंक की सेवा में कमी तथा अनुचितव्यापारिक व्यवहार है. इससे ग्राहक की फाइनेंशियल प्रोफ़ाइल खराब हुई है.ये भी पढ़ें:- बालिका वधू की एक्ट्रेस ने सलून में पड़ी इस चीज से बनाया 180 करोड़ काब्रांडCIBIL नहीं सुधारा, बैंक पर लगा जुर्मानाआयोग ने अपने फैसले में बैंक को CIBIL रिकॉर्ड ठीक करने, NOC जारी करने और मुआवज़ेव कानूनी खर्च के तौर पर 20,000 रुपये देने का निर्देश दिया है. आप भी इस बात काध्यान रखिए. लोन लेकर समय से चुकाने से काम पूरा नहीं होता. बैंक से एनओसी लीजिए औरCIBIL में भी चेक कीजिए कि लोन क्लोज हुआ या नहीं.