चीन अपनी 'दैत्याकार' खुदाई मशीनों पर 'कंट्रोल' कर भारत के बनते काम बिगाड़ पाएगा?

अगर किसी दिन आपको खबर मिले कि अटल टनल या अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन जैसा कोई बड़ाप्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया है तो उसके पीछे ‘चीन की साजिश’ हो सकती है. अगर भारतमें कोई बड़ी परियोजना इसलिए होल्ड पर चली जाए क्योंकि सुरंग खोदने वाली मशीनेंउपलब्ध न हों तो इसके पीछे भी पड़ोसी चीन का हाथ हो सकता है. ऐसा हम कोई हेडलाइनमैनेज करने के लिए नहीं कह रहे. ऐसा वाकई हो सकता है. चीन भारत में टनल-डिकर्स(सुरंग खोदने वाली मशीनों) की सप्लाई में खेल कर सकता है.चीन ने किया क्या है?चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा और 'दोहरे उपयोग' (नागरिक और सैन्य दोनों उपयोग) का हवालादेते हुए टनल बोरिंग मशीनों (TBM), वॉकिंग एक्सेलेटर और पठारी क्षेत्र की नमशॉटक्रीट मशीनों को लेकर नए निर्यात नियंत्रण नियम लागू किए हैं. यह व्यवस्था 18नवंबर, 2026 से प्रभावी हो रही है. इसके तहत एक सख्त लाइसेंसिंग सिस्टम लागू कियागया है. इस महीने के अंत से लागू होने जा रहे इन नए प्रतिबंधों का भारत पर एक अलगही तरह का असर पड़ सकता है.ये भी पढ़ें: Jio-Airtel-Vi, आपके इलाके में किसका नेटवर्क है दमदार? इस वेबसाइट सेतुरंत पता लगेगाभारत पर क्या असर होगा?बीजिंग के नए निर्यात कंट्रोल रूल्स का मुख्य निशाना बड़े निर्माण उपकरण हैं. इनमेंटनल-बोरिंग मशीनें शामिल हैं, जिनका उपयोग सबवे (मेट्रो) बनाने या पहाड़ों को काटकरसड़कें और रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए किया जाता है. बताने की जरूरत नहीं कि वैश्विकबाजार में चीन का दबदबा है और भारत उसके मुख्य ग्राहकों में से एक है. चीनी स्टेटमीडिया के अनुसार, इस उद्योग में चीन की वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 70% है. उनकेचाइना रेलवे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट ग्रुप का कहना है कि उसके उपकरणों का उपयोगडेनमार्क और फ्रांस सहित 36 देशों में किया जाता है.ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के विशेष निर्माण उपकरणों परसरकारी कंट्रोल कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को धीमा कर सकता है. इनमें भारत कीहिमालयी सीमा के पास रणनीतिक निर्माण भी शामिल है. चीन ने अतीत में सुरंग खोदनेवाले उपकरणों के मुख्य निर्यातक के रूप में अपनी ताकत दिखाई है. 2024 में उसनेजर्मनी की कंपनी हेरेनक्नेक्ट एजी (Herrenknecht AG), जो चीन में अपनी कुछ बोरिंगमशीनों का निर्माण करती है, के कामकाज को स्लो कर दिया था. ये वही कंपनी है जोअहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन और दिल्ली मेट्रो जैसी परियोजनाओं के लिए भारत को येमशीनें बेचने वाली थी.चीन को किस बात की चिंता है?दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले दोनों देशों के बीच हिमालयी सीमा लंबे समय से तनावका केंद्र रही है. हाल ही में वहां फिर तनाव देखने को मिला था. भारत इस क्षेत्र मेंरेलवे लाइनें और सड़कें बना रहा है, ताकि सैनिकों की तैनाती के समय को कम किया जासके. जाहिर है इसके लिए उन्हें भारी संख्या में सुरंगों की आवश्यकता होगी.यूक्रेन और ईरान के युद्धों ने भूमिगत सुविधाओं (underground facilities) के बढ़तेसैन्य महत्व को उजागर कर दिया है. रिपोर्ट में बीजिंग स्थित सिंघुआ यूनिवर्सिटी केसेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी के फेलो सुन चेंगहाओ (Sun Chenghao)कहते हैं, “चीन के लिए मुख्य चिंता यह है कि चीनी इंजीनियरिंग क्षमताओं का उपयोगकहां किया जाता है और क्या वे किसी अन्य देश के सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करसकते हैं.”भारत क्या कर सकता है?नई दिल्ली स्थित ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहाकि किसी भी "प्राथमिकता वाली परियोजना" के लिए भारत अन्य साइटों से उपकरणस्थानांतरित कर सकता है. माने देश में जहां पहले से ऐसी मशीनें हैं, वहां से मंगाली जाएं. लेकिन यहां भी एक पेच है.चीन के नए प्रतिबंध पुर्जों (components) पर भी तो लागू होते हैं. अजय श्रीवास्तवने कहा, "जब इन मशीनों में भारी टूट-फूट होती है, तो हमें पुर्जों की नियमितआपूर्ति की आवश्यकता होती है." यानी चीनी कंट्रोल से नई मशीनों की खरीद के साथ-साथ मौजूदा मशीनों के स्टॉक पर भीअसर पड़ेगा.हेरेनक्नेक्ट के अलावा, अमेरिका और जापान में अन्य निर्माता भी हैं जो संभावितविकल्प तैयार कर सकते हैं. रिपोर्ट में हेरेनक्नेक्ट के एक प्रवक्ता ने कहा कि फर्मचीनी प्रतिबंधों का बारीकी से अध्ययन कर रही है. लंबे समय में, चीन के ये प्रतिबंधइन कंपनियों के लिए भारत में प्रोडक्शन का दरवाजा खोल सकते हैं. हालांकि फिलहालग्राहकों के लिए चीनी सप्लाई से तुरंत नाता तोड़ना मुश्किल है.सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत का लक्ष्य अगले पांचसालों में सुरंग निर्माण पर 9.6 अरब डॉलर तक का निवेश करना है और उन्होंने स्थानीयउद्योग से बोरिंग मशीनें खुद बनाने का आग्रह किया है. खबरों के अनुसार सरकारनिर्माण उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए 1.2 अरब डॉलर की प्रोत्साहन योजना परविचार कर रही है.लार्सन एंड टुब्रो की तैयारीमुंबई स्थित इंजीनियरिंग दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के अध्यक्ष आर. शंकर रमनने कहा कि उनकी कंपनी एक प्रोटोटाइप टनल-बोरर बना रही है. अगर उनका प्रयोग सफलसाबित होता है तो कंपनी खुद की मशीनरी तैयार कर सकती है और दूसरों को भी बेच सकतीहै. लेकिन चूंकि भारत इसके शुरुआती चरण में है और चीन इसे बड़े और एडवांस पैमाने परकर रहा है, इसलिए कीमत के मामले में मुकाबला करना फिलहाल नामुमकिन है. उन्होंनेकहा, "अगर लोग अभी भी चीनी कीमत से तुलना करेंगे और चीन से आयात करने के रास्तेतलाशेंगे, तो भारत घाटे में रहेगा".'अर्जुन' भी है लक्ष्य भेदने के लिएभारत को पता है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा. इसलिए MEIL ने जर्मनी कीकंपनी Herrenknecht के साथ मिलकर टनल बोरिंग मशीन 'अर्जुना' को चेन्नई फ़ैक्टरी मेंबनाया है. ये विशालकाय मशीन MMRDA प्रोजेक्ट के तहत मुंबई में ज़मीन के नीचे सड़कसुरंगें बनाने के लिए बनाई गई है. चलो इसी बहाने सुरंगों से चीनी कम होगी. अंग्रेजी में इसे blessing in disguiseकहवे हैं.