अमेजन प्राइम ने 1499 रुपये लेकर भी दिखाए ऐड, अब कोर्ट ने कस्टमर को छह गुना पैसा दिलाया

Amazon Prime Video पर साल के 1,499 खर्च करने के बाद भी अगर विज्ञापन देखने पड़तेहैं. अगर विज्ञापन फ्री मौज लेनी है तो प्लेटफॉर्म 699 रुपये और मांगता है. 17 जून2025 से कंपनी ने अपनी नियम और शर्तों में बदलाव किया और अब प्रीमियम प्लान होने परभी विज्ञापन देखने पड़ते हैं. आम आदमी क्या ही कर सकता है. ज्यादा से ज्यादा सोशलमीडिया पर अपनी खीज निकाल सकता है. लेकिन एक वकील इसके लिए कंपनी को कोर्ट(Consumer Commission) में घसीट सकता है. कोर्ट ने 9,499 रुपये का मुआवजा भी लेसकता है.हैदराबाद के एक उपभोक्ता आयोग ने अमेज़न प्राइम वीडियो को निर्देश दिया है कि वह एकसब्सक्राइबर को 9,499 रुपये का भुगतान करे. अदालत ने पूरे सब्सक्रिप्शन शुल्क कीरिफंड राशि के साथ-साथ 5,000 रुपये का मुआवजा और 3,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूपमें देने का आदेश दिया है.प्राइम वीडियो में विज्ञापन दिखाने का मामलाइकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के रहने वाले और पेशे से वकीलकोंधोबा राजेश ने 11 मई 2025 को 1,499 रुपये में अमेज़न प्राइम की वार्षिक सदस्यताली गई थी. सब सही चल रहा था लेकिन 17 जून 2025 को कंपनी ने अपनी नीतियों में बदलावकिया और फिर प्रीमियम प्लान में भी विज्ञापन दिखने लगे. अब जो विज्ञापन नहीं देखनातो साल के 699 रुपये और दो. जब उन्होंने कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करके या तो पुरानीसेवा बहाल करने या मेंबरशिप फीस रिफंड करने की मांग की, तो प्लेटफॉर्म ने दोनोंअनुरोधों को ठुकरा दिया और केवल आनुपातिक (Proportionate) रिफंड की पेशकश की.ये भी पढ़ें: सिम नहीं तो WhatsApp नहीं, एक जनवरी से चैटिंग बंदराजेश को ये बात एकदम पसंद नहीं आई और उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.शिकायत और दस्तावेजों के अनुसार, इस सब्सक्रिप्शन में मोबाइल फोन, टेलीविजन औरलैपटॉप पर 12 महीनों तक बिना किसी विज्ञापन (Ad-free) के प्राइम वीडियो कंटेंटदेखने की सुविधा शामिल थी. राजेश का आरोप है कि शुरुआत में यह सेवा बिना विज्ञापनोंके काम कर रही थी, लेकिन 17 जून 2025 को उनकी मेंबरशिप सक्रिय (Active) होने केबावजूद इसमें बदलाव कर दिया गया. इसके अलावा, उनसे यह भी कहा गया कि बिनाविज्ञापनों के कंटेंट देखना जारी रखने के लिए उन्हें अलग से 699 रुपये का भुगतानकरना होगा.उपभोक्ता आयोग का फैसलाकोर्ट में बी. उमा वेंकता सुब्बा लक्ष्मी (अध्यक्ष), सी. लक्ष्मी प्रसन्ना और बी.राजी रेड्डी (सदस्य) की बेंच ने मामले की सुनवाई की और आयोग ने पाया कि वार्षिकसदस्यता चालू रहने के दौरान ही विज्ञापन पेश किए गए थे, न कि सब्सक्रिप्शन समाप्तहोने पर या रिन्यूअल के वक्त. अमेज़न यह साबित नहीं कर पाया कि सब्सक्रिप्शन खरीदतेसमय ग्राहक को यह बताया गया था कि भुगतान की गई अवधि के दौरान विज्ञापन-मुक्त(Ad-free) देखने की सुविधा वापस ली जा सकती है या इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़सकता है.अमेज़न आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ और न ही कोई लिखित जवाब दाखिल किया. इस वजह सेशिकायतकर्ता के दस्तावेज और तर्क बिना किसी खंडन के सही माने गए. आयोग ने निष्कर्षनिकाला कि चालू विज्ञापन-मुक्त सदस्यता अवधि के दौरान विज्ञापन दिखाना और उस सुविधाको बनाए रखने के लिए अतिरिक्त भुगतान मांगना 'सेवा में कमी' और 'अनुचित व्यापारप्रथा' है.आयोग ने प्लेटफॉर्म को कुल 9,499 रुपये लौटाने का आदेश दिया है. इसमें वार्षिकसदस्यता शुल्क 1,499, मानसिक उत्पीड़न का मुआवजा 5,000, मुकदमे की लागत 3,000 रुपयेशामिल है. अमेज़न को इस आदेश का पालन करने के लिए 45 दिनों का समय दिया गया है.