CM योगी आदित्यनाथ ने भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किया, पूरा 'दलित गणित' समझें

सियासत में वक्त की करवट पर फैसले उलटते पलटते रहते हैं. बिल्कुल तवे की रोटी कीतरह. अंतर बस इतना है कि तवे की रोटी जल्दी जल्दी पलटनी होती है. सियासत में तोदशकों से सदियों तक का फासला कम होता है. लेकिन टाइमिंग दोनों की महत्वपूर्ण होतीहै. अब टाइमिंग भारत के सबसे बड़े सूबे के चुनाव का है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने एक घोषणा की है. भदोही जिले का नाम एक बार फिर से संत रविदास नगर किया जाएगा.योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने की घोषणा कीयोगी आदित्यनाथ ने बताया कि संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर राज्यसरकार यह फैसला लागू करेगी. वाराणसी में बीजेपी के 'समरसता संकल्प अभियान' कीशुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की. घोषणा के साथ हीयोगी प्रतिद्वंद्वी सपा को निशाने पर लेना नहीं भूले. उन्होंने कहा, “सपा सरकार नेसंत रविदास के नाम पर बने जिले का नाम बदलकर पाप किया था. अब राज्य सरकार उसे फिरसे संत रविदास नगर के नाम से पहचान दिलाएगी.”मुख्यमंत्री यहीं नहीं रूके. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर समाज को बांटने कीराजनीति करने का आरोप लगाते हुए बाबर और औरंगजेब को उनका आदर्श बता दिया. लगे हाथये गिनाना भी नहीं भूले कि सपा सरकार ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के नाम परबने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम भी बदल दिया था. लेकिन उनकी सरकार ने कोर्स करेक्शनकरते हुए फिर से कॉलेज को बाबा साहेब के नाम पर किया.तीसरी बार बदलेगा भदोही जिले का नाम30 जून 1994 को वाराणसी से अलग होकर भदोही नाम से नया जिला. तब मुलायम सिंह यादवमुख्यमंत्री थे. 4 दिसंबर, 1997 में मुख्यमंत्री मायावती ने इसका नाम बदलकर संतरविदास नगर कर दिया. साल 2012 में फिर से सपा की सरकार आई. इस बार अखिलेश यादवमुख्यमंत्री बने. 6 दिसंबर 2014 को उन्होंने फिर से जिले का नाम बदलकर भदोही करदिया.उत्तर प्रदेश में यह मुद्दा दलित अस्मिता से जुड़ा हुआ था. जिले का नाम फिर सेभदोही करने को लेकर सपा और बसपा के बीच जमकर तकरार हुई. बसपा सुप्रीमो मायावती नेइस फैसले को दलित संतों का अपमान बताया था.ये बदलाव संत रविदास जिले भर सीमित नहीं था. मायवती सरकार ने जिन 8 जिलों का नामदलित महापुरुषों और प्रतीकों के नाम पर रखा था, अखिलेश सरकार ने सबका पुराना नामफिर से बहाल कर दिया था. जिनके नाम बदले गए उनमें कांशीराम नगर, छत्रपति शाहूजीमहाराज नगर, रमाबाई नगर, भीम नगर, प्रबुद्ध नगर, पंचशील नगर, ज्योतिबा फुले नगर औरमहामाया नगर शामिल थे.अखिलेश यादव सरकार ने कांशीराम नगर का नाम कासगंज, छत्रपति शाहूजी महाराज नगर कानाम पहले गौरीगंज फिर अमेठी, रमाबाई नगर का नाम कानपुर देहात, भीम नगर का नाम संभल,प्रबुद्ध नगर का नाम शामली, पंचशील नगर का हापुड़, ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा औरमहामाया नगर का नाम हाथरस कर दिया.बीजेपी दलित वोटों को साधने में जुटीदलित महापुरुषों और प्रतीकों से जुड़े नामों को बदलकर पुराने नाम वापस करने को लेकरमायावती और बीजेपी अखिलेश यादव को घेरती रहती हैं. लोकसभा चुनाव में दलित वोटों काएक बड़ा हिस्सा सपा और कांग्रेस के खाते में गया था. इसके साथ ही आजाद समाज पार्टीके मुखिया चंद्रशेखर भी चुनावी सफलता हासिल कर चुके हैं. और दलित वोटों की दावेदारीकर रहे हैं. ऐसे में बीजेपी ने फिर से दलित अस्मिता का मुद्दा अपने झोले से निकालाहै. इसकी शुरुआत फिलहाल संत रविदास के नाम पर बने जिले से हुई है. आगे भीप्रतीकात्मक तौर पर योगी सरकार की ओर से ऐसे फैसले दिख सकते हैं.लोकसभा चुनाव में लगा था झटकाउत्तर प्रदेश में दलित वोटों की हिस्सेदारी करीब 21 फीसदी बताई जाती है. राज्य की403 विधानसभा सीटों में से 84 उनके लिए आरक्षित हैं. साल 2022 के विधानसभा चुनावमें बीजेपी और उसकी सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) ने मिलकर इसमें 63 सीटें जीती थी,वहीं सपा को केवल 20 फीसदी सीटें मिली थीं. दलित मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तरप्रदेश, बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली हैं.विधानसभा में दलित समुदाय के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी का दबदबा था. लेकिनलोकसभा चुनाव में पलड़ा लगभग बराबरी का हो गया. अनुसूचित जाति के लिए 80 में से 17सीटें आरक्षित हैं. इनमें से सपा ने 7 और कांग्रेस ने एक सीट जीती, जबकि बीजेपी केखाते में एक सीट आई. बाकी बची एक सीट चंद्रशेखर आजाद के हिस्से गई.इसके अलावा फैजाबाद जैसी सामान्य सीट से भी पासी समुदाय से आने वाले सपा के अवधेशप्रसाद ने जीत हासिल की. बीजेपी के ‘अबकी बार 400 पार’ के नारे को कांग्रेस और सपाने संविधान बदलने के तौर पर प्रचारित किया. इसका असर भी दिखा. विधानसभा चुनाव मेंबड़ी संख्या में बीजेपी के पाले में गए दलित वोटों का रुझान सपा और कांग्रेस की तरफहुआ. नतीजा बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गईं.बीजेपी कोर्स करेक्शन की तैयारी मेंबीजेपी ने लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए कोर्स करेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है.भदोही का नाम संत रविदास नगर करना इसी कवायद का हिस्सा है. इसके अलावा योगीआदित्यनाथ कैबिनेट ने डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना शुरू की है, इसका मकसदसभी 403 विधानसभाओं में बाबासाहेब आंबेडकर की मूर्तियों का सौंदर्यीकरण, विकास औररखरखाव करना है. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये घोषणा भी की है कि राज्य भर मेंआंबेडकर और सामाजिक न्याय के दूसरे प्रतीक चिह्नों की मूर्तियों पर प्रतीकात्मकछतरियां (छत्र) लगाई जाएंगी.संत रविदास के नाम पर यूपी से पंजाब तक नजरसंत रविदास 15वीं और 16वीं शताब्दी के महान संत, कवि और समाज सुधारक थे. वे भक्तिआंदोलन की परंपरा से जुड़े हुए थे. उन्होंने समाज में छुआछूत और गैर-बराबरी केखिलाफ समाज में अलख जगाई. उन्होंने एक ऐसे आदर्श (बेगमपुरा) का सपना देखा था जहांकिसी भी प्रकार का दुख, कर और जात-पात के भेद न हों.योगी आदित्यनाथ ने जिले का नाम बदलने के साथ ये संकेत दे दिया कि आने वाले दिनोंमें पार्टी इस मुद्दे पर सपा की घेरेबंदी करने वाली है. संत रविदास को मानने वालेपंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तक में फैले हुए हैं. उत्तरप्रदेश के साथ-साथ पंजाब में बड़ी संख्या संत रविदास के भक्तों की है. बीजेपी पंजाबमें भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी. यूपी की बात करें तो यह वोट बैंक कभीकांग्रेस और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है. लेकिन बीजेपी साल 2027 केविधानसभा चुनाव में रविदासियों के बीच अपनी पैठ बनाने में जुट गई है.