संसद सत्र 88 दिन बाद भी खत्म नहीं हुआ, विपक्ष ने लगाया परिसीमन बिल लाने का आरोप

संसद के मानसून सत्र की आखिरी बैठक को करीब तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन कागजों परयह सत्र अब तक खत्म नहीं हुआ है. दोनों सदनों की आखिरी बैठक 13 अगस्त को हुई थी.इसके बाद 88 दिन बीत गए, लेकिन राष्ट्रपति ने अब तक सत्र खत्म करने (प्रोरोगेशन) काआदेश नहीं दिया है. संसद के इतिहास में यह नया रिकॉर्ड है कि आखिरी बैठक के 88 दिनबाद भी कोई सत्र औपचारिक रूप से खत्म नहीं हुआ. इससे पहले 2008 में 87 दिन तक ऐसाहुआ था. अब कांग्रेस ने इस देरी पर सवाल उठाए हैं. पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा किसरकार जानबूझकर संसद का सत्र खत्म नहीं कर रही है. उनका कहना है कि गृह मंत्री अमितशाह इस दौरान लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं. सरकार परिसीमनसे जुड़े बिल को दोबारा पास कराने की कोशिश में है.जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘ये रिकॉर्ड गृहमंत्री को समय देने के लिएबनाया गया है, ताकि वो किसी तरह लोकसभा में जोड़-तोड़ से दागदार दो-तिहाई बहुमतजुटा सकें. बहुमत के जरिए यह खतरनाक और विनाशकारी परिसीमन बिल पास करा सकें.’Today is 88 days since Parliament was adjourned sine die and has still NOT beenprorogued. The 8th edition of the authoritative Practice and Procedure ofParliament popularly known as Kaul and Shakdher published in mid 2024 with aMessage from the PM himself. Page 192 says that the time-gap between theadjournment of the Lok Sabha sine die and its prorogation is generally two-fourdays. But in footnote #53 on the same page it states that the maximum gap hasbeen 28 days and that related to the Monsoon Session in 2015. However, the UnionMinister of Parliamentary Affairs wrote to the Congress President ShriMallikarjun Khargeji on Oct 19, 2026 saying that the Monsoon Session in 2008 hadbeen kept unprorogued for a record 87 days. Why that fails to find mention inKaul and Shakdher is puzzling. And that 87 days was by consensus of all partiesbecause of the peculiar circumstances then. Even so going by the UnionMinister’s own reckoning, a new record has been set today. And unlike in thepast including in 2008, this record has been set to give time to the Union HomeMinister to somehow manipulate a super-tainted two-thirds majority in the LokSabha to get the dangerous and destructive Delimitation Bills passed. The unityand solidarity of the Opposition which defeated his diabolical designsconvincingly on April 17, 2026 will prevail once again if he repeats histrademark bulldozer tactics. The Congress President has written to the PM fourtimes in the past six months requesting that an all-party meeting onDelimitation be convened to discuss all proposals transparently and in detailBEFORE introducing any legislation. The PM has steadfastly refused to do so.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 9, 2026उन्होंने अमित शाह पर निशाना साधते हुए चेतावनी भी दी. कांग्रेस सांसद ने कहा किअगर उन्होंने अपने ‘खास बुलडोजर वाले हथकंडे’ अपनाए, तो विपक्ष पहले की तरह एकजुटहोकर उन्हें रोक देगा. जयराम रमेश ने ये भी दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्षमल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बारचिट्ठी लिखी है. कांग्रेस अध्यक्ष ने परिसीमन पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की.लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया.परिसीमन क्या है और इस पर विवाद क्यों है?परिसीमन का मतलब है चुनाव के लिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तय करना.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की योजना लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकरअधिकतम 850 तक करने की है. इसके साथ ही लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं मेंमहिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान भी किया जाएगा. सरकार इस बिल को 2029के चुनाव से पहले लागू करना चाहती है.विपक्ष को डर है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सीटें बढ़ाने से राज्योंके बीच राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है. खासकर दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसानहोने की आशंका जताई जा रही है. इस साल 17 अप्रैल को इससे जुड़ा संविधान संशोधन बिललोकसभा में पास नहीं हुआ था. बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े. इसेपास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, यानी सरकार 54 वोट पीछे रह गई. उसके बादसमीकरण बदले हैं. तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों की बगावत और शिवसेना (UBT) के 6सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में चले जाने से NDA की ताकत बढ़ी है.अब NDA के पास लोकसभा में 319 और राज्यसभा में 153 सांसद हैं. अगर सभी सांसद वोटकरते हैं, तो लोकसभा में उसे 41 और राज्यसभा में 11 वोटों की जरूरत होगी. हालांकि,अगर कुछ सांसद वोटिंग से गैरहाजिर रहते हैं या वोट नहीं करते, तो जरूरी वोटों कीसंख्या बदल सकती है. ध्यान रहे, संविधान संशोधन के लिए लोकसभा में सदन की कुल सदस्यसंख्या का बहुमत और मौजूद व वोट करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन चाहिए. यहीशर्त राज्यसभा में भी लागू होती है. यानी बिल को दोनों सदनों से अलग-अलग पास करानाहोगा. यह भी पढ़ें: इधर ट्रंप ने Nvidia CEO जेनसन हुआंग को बताया 'ईमानदार', उधर FBI नेशुरू कर दी जांचसंसद का सत्र अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ?इसे समझने के लिए संसद की तीन प्रक्रियाओं को समझना जरूरी है. रिपोर्ट के मुताबिक,13 अगस्त को लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी.इसे ‘अनिश्चितकाल के लिए स्थगन’ यानी Adjournment Sine Die कहते हैं. इसका मतलब हैकि अगली बैठक की तारीख तय किए बिना सदन की बैठक रोक दी गई. लेकिन इससे सत्र खत्मनहीं होता. सत्र को औपचारिक रूप से खत्म करने की प्रक्रिया को प्रोरोगेशन कहते हैं. यह कामराष्ट्रपति करते हैं. जब तक ऐसा नहीं होता, सरकार पुराने सत्र को दोबारा बुला सकतीहै. इसके लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है. नया सत्र बुलाने में कम से कम14 दिन का नोटिस जरूरी है.यही वजह है कि कांग्रेस को शक है कि सरकार अचानक संसद की बैठक बुलाकर परिसीमन बिलदोबारा ला सकती है. 16 अक्टूबर को इंडिया टुडे टीवी को सरकारी सूत्रों ने बताया थाकि सरकार इसी महीने विशेष सत्र बुला सकती है और उसके पास जरूरी संख्या है. 2008 में बना था 87 दिनों का रिकॉर्डवैसे 2008 में भी 87 दिन का रिकॉर्ड बना था. तब संसद अक्टूबर में दोबारा बैठी,दिसंबर में फिर मिली और 24 दिसंबर को सत्र खत्म हुआ. हालांकि, अभी तक ऐसी किसी बैठककी घोषणा नहीं हुई है. संसद का सत्र खत्म करने की कोई तय समय सीमा भी नहीं है.इसलिए सिर्फ सत्र का 88 दिन तक जारी रहना अपने आप में संविधान का उल्लंघन नहींहै.फिलहाल सरकार की मंशा साफ नहीं है. लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अप्रैलमें जिन बिलों को पास नहीं करा पाई थी, उन्हें फिर से पास कराने की तैयारी कर रहीहै.