यूपी चुनाव 2027: चार लेवल का ये सर्वे बीजेपी विधायकों के बीच कोहराम मचा देगा

10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जब 2027 केचुनावों में उतरेगी तो उसके सामने एंटी-इन्कम्बेंसी के अलावा भी ढेर साली चुनौतियांहोंगी. हाल ही में देशव्यापी हो गए जेन-जी आंदोलन का मुद्दा हो या यूजीसी विवाद औरइसकी छाया में उगा आरक्षण आंदोलन. सरकार विरोधी इन सारे ‘सामाजिक प्रयोगों’ की पहलीपरीक्षा यूपी चुनाव में ही होगी. लिहाजा, बीजेपी के लिए आने वाला चुनाव पिछले दो‘जिताऊ’ चुनावों से मुश्किल होने वाला है. हालांकि, इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है. इस तैयारीके नतीजे में कई मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं. जीत के टारगेट में बीजेपीउम्मीदवारों के चयन को लेकर काफी सतर्क है. कहा जा रहा है पार्टी चार लेवल पर सर्वेकरा रही है. क्या है ये सर्वे? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले भाजपा के सामने यूपीविधानसभा चुनाव में आने वाली बड़ी चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं.बीजेपी के सामने चुनौतियांहिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यूपी चुनाव से 6 महीने पहले बीजेपी ने एकआंतरिक सर्वे कराया है. यह ऐसा आकलन होता है जो बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति तयकरने में निर्णायक भूमिका निभाता है. रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के लिए यह आकलन2027 के चुनाव को लेकर खतरे की घंटी बजा रहा है. 2022 में तो राम मंदिर और डबल इंजनकी सरकार के नाम पर वोट मांगे गए थे, लेकिन इस बार मुद्दे ज्यादा लोकल हैं. विपक्षभी उन्हें हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा.युवा और शिक्षक खड़ी करेंगे परेशानीभाजपा के लिए जनरल कैटिगरी के युवा और शिक्षक ही सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर सकतेहैं, जो उसके कोर वोटर माने जाते हैं. UGC Equity Regulations, 2026 को लेकर समाजके इस वर्ग में अच्छी-खासी बेचैनी है. यह बेचैनी सड़कों पर भी नजर आई, जिसका नतीजानियम वापसी के रूप में सामने आया. सपा और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इसरेगुलेशन को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा था. इसे सवर्ण विरोधी कदम बताया था. माना जारहा है कि यूपी चुनाव के दौरान ये नाराज तबका या तो वोट न देने पर विचार कर रहा हैया फिर बीजेपी के खिलाफ जा सकता है. जेन जी का गुस्साजेन जी प्रोटेस्ट यूपी की सड़कों पर तो वैसे नहीं हुए, जैसे दिल्ली-झारखंड या अन्यजगहों पर हुए थे. लेकिन कहा जा रहा है कि बेरोजगारी, पेपर लीक और संविदा वालीनौकरियों को लेकर लोगों में गुस्सा है, जो इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब पर सामने आरहा है. विपक्ष इस आवाज को और ज्यादा बुलंद कर रहा है. आरक्षण का मुद्दाआरक्षण का मुद्दा भी इन दिनों गरम है. ‘आरक्षण हटाओ आंदोलन’ का प्रोटेस्ट हाल केदिनों में दिल्ली के जंतर-मंतर पर दिखा भी था. प्रमोशन में आरक्षण, एससी-एसटी ऐक्टके कथित विस्तार और कथित दुरुपयोग को लेकर भी सामान्य वर्ग के लोगों में आक्रोश है.सपा की जाति जनगणना और अनुपात के आधार पर आरक्षण की मांग ने ये विभाजन और बढ़ायाहै. ये सब मिलकर बीजेपी के ही वोटबैंक में सेंध लगाने की क्षमता रखते हैं.बीजेपी के कार्यकर्ताहालांकि, इन सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के अपने ही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी केविधायकों से निराश हैं. बीजेपी को अपने आंतरिक सर्वे में पता लगा है कि बूथकार्यकर्ताओं को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती. प्रदेश के नौकरशाहों केमुकाबले उनके विधायक के पास पावर नहीं है. जिलाधिकारी, एसपी-एसडीएम उनके फोन नहींउठाते. विधायक कांस्टेबल तक का तबादला नहीं करवा सकते. इन सब चीजों ने मौजूदाविधायकों के महत्व को कम किया है. ये भी पढ़ेंः मायावती की BSP में दूसरे दिग्गजों के लिए जगह नहीं? इन 'नवरत्नों' कीकहानी बहुत कुछ कहती हैचार लेवल पर सर्वेइन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए बीजेपी की ओर से चार लेवल पर सर्वे कराया जारहा है. ये चारों सर्वे समानातंर यानी एक ही साथ कराए जाएंगे. मतलब ये कि बीजेपीमें टिकट बंटवारे में इस बार ज्यादा झंझट देखने को मिल सकता है. चार लेवल के इससर्वे में बीजेपी ने एक ही मकसद रखा है- जिताऊ उम्मीदवारों की खोज. इसके तहत पहला सर्वे उत्तर प्रदेश बीजेपी की ओर से कराया जाएगा. इसमें विधायकों की15 पैरामीटर्स पर रेटिंग की जाएगी. विधानसभा में उनकी अटेंडेंस कैसी रही है.उन्होंने कितने और क्या सवाल किए हैं. विधायक निधि के उपयोग का हाल कैसा है. अपनेचुनावी क्षेत्र में कितने दिन या घंटे रहते हैं. कार्यकर्ताओं के बीच उनकी छवि कैसीहै और पार्टी के कितने कार्यक्रमों में भाग लेते हैं. इन सारे सवालों के आधार परयूपी बीजेपी की ओर से सर्वे कराया जाएगा. दूसरा सर्वे शासन स्तर पर होगा. यानी मुख्यमंत्री स्तर से यूपी सरकार एजेंसियों कीमदद से एक सर्वे कराएगी कि क्या विधायक जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हैं. क्याविकास कामों से लोग संतुष्ट हैं. इस तरह के सवाल इस सर्वे में होंगे. तीसरा सर्वे थोड़ा पुराना है. 2014 में जब अमित शाह यूपी के प्रभारी बने थे, तब सेये सर्वे उनकी टीम की ओर से कराया जाता है. यह आंकड़ों पर आधारित सर्वे होता है,जिसमें पेशेवर लोग शामिल होते हैं. इसमें जीत की संभावना, जातीय समीकरण और हर सीटके लिए दो से तीन वैकल्पिक नामों का आकलन किया जाता है. इस सर्वे के नतीजे अंतिमफैसले में सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं. चौथे सर्वे में पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका होगी. इसमें आरएसएसके कार्यकर्ता जमीनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपते हैं. प्रचारक और विस्तारक बूथ लेवलतक लोगों से मिलते हैं. उनकी राय जानते हैं और अंत में रिपोर्ट बनाते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इन चारों सर्वे में से कम से कम दो में खराब रेटिंग पाने वालेमौजूदा विधायकों पर संकट आ सकता है. कहा जा रहा है कि ऐसा होने पर उनका टिकट कटनातय है.