TMC के बागी सांसदों की सदस्यता जाएगी? जानिए दल-बदल कानून क्या कहता है

TMC के 20 सांसदों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया है.लेकिन क्या संसद में उनकी कुर्सी भी जा सकती है? यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है.अलग-अलग एक्सपर्ट इस पर अलग-अलग राय दे रहे हैं. उनके राय संविधान, नियम-कानून औरपुराने अदालती फैसलों पर आधारित हैं. लेकिन राय जानने से पहले बैकग्राउंड समझ लेतेहैं. ममता बनर्जी की पार्टी ‘Trinamool Congress’ ने 2024 चुनाव में 28 लोकसभा सीटेंजीती थीं. मगर इन 28 में से 20 सांसदों ने अब ‘Nationalist Citizens Party of Indiaयानी NCPI में विलय का ऐलान कर दिया है. जिसके बाद उन्होंने लोकसभा स्पीकर ‘ओमबिरला’ से लोकसभा में बैठने के लिए अलग जगह देने की मांग भी की है. इससे पहलेशिवसेना और एनसीपी में भी इस तरह की टूट हो चुकी है. जब भी इस तरह के मामले आते हैंतो Anti-Defection Law यानी दल-बदल रोकने वाला कानून कीवर्ड बन जाता है. यही सबके सवालों का केंद्र है कि क्या इसे दल-बदल माना जाएगा? इसे सरल ढंग से समझनेकी कोशिश करते हैं. सांसदों का क्या तर्क है? बाग़ी सांसदों का तर्क है कि उनके साथ दो-तिहाई से ज़्यादा लोकसभा सांसद हैं. 28 मेंसे 20 सांसद उनके साथ आ गए हैं. इसलिए उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. इसके लिएवो Goa Defection Case का हवाला दे रहे हैं. 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवाबेंच ने 12 विधायकों के BJP में जाने को वैध माना था. क्योंकि वो अपनी-अपनीपार्टियों के दो-तिहाई से ज़्यादा सदस्य थे. 10 कांग्रेस के थे, जबकि 2‘महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी’ के थो. ये घटना 2019 में हुई थी, जिसका फैसला 2022में आया.इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने PRS लेजिस्लेटिव रीसर्च के ‘चक्षु रॉय’ से बातचीतकी. उनका कहना है कि पहले भी संसद और विधानसभाओं में ऐसे विलय स्वीकार किए जाते रहेहैं. बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कुछ मामलों में इन्हें सही माना है. लेकिन सुप्रीमकोर्ट की तरफ़ से इस मुद्दे पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है.कानून क्या कहता है?2022 में जब कोर्ट का फैसला आया तब भी पूरे विवाद के केंद्र में संविधान के TenthSchedule का Paragraph 4 था. अब भी विवाद इसी पर टिका है. कंस्टीटूशन का यही 10thSchedule कहलाता है – ‘Anti Defection Law`’, यानी ‘दल-बदल विरोधी कानून’. इसे 1985में एक संविधान संशोधन एक्ट के ज़रिए लाया गया था, ताकि ‘चुने’ हुए प्रतिनिधि आसानीसे अपनी पार्टी न बदल सकें. लेकिन विलय इसमें एक अपवाद है. अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है (विलय करती है) और कम-से-कम‘दो-तिहाई’ विधायक या सांसद उस मर्जर से सहमत हैं, तब सदन से उनकी सदस्यता ख़त्मनहीं की जाएगी. यही है ‘Paragraph–4’. और यहीं से असली बहस शुरू होती है.सांसदों के विरोध में तर्कदूसरी तरफ़, सीनियर अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल हैं. उनका मानना है किइन सांसदों को डिसक्वालिफाई किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक़, सिब्बल कहते हैंकि यहां सिर्फ सांसदों का ग्रुप टूटा है. पार्टी नहीं टूटी है, Trinamool Congressनाम की असल राजनीतिक पार्टी का विलय ‘नहीं’ हुआ है. कपिल सिब्बल का कहना है कि 10thSchedule के Paragraph 4 का फ़ायदा इन सांसदों को तभी मिलेगा, जब राजनीतिक ‘पार्टी’का Merger हो. सिर्फ सांसदों के गुट का नहीं. (जिन्हें Technical भाषा में‘Legislature Party’ कहा जा रहा है). इस राय से लोकसभा के पूर्व Secretary General ‘PDT आचार्य’ भी सहमत हैं. उनका कहनाहै कि Tenth Schedule के फोकस पर ‘राजनीतिक पार्टी’ है, ‘Legislature party’ नहीं.अगर ‘पार्टी’ Merge होती है, तभी उसके सांसदों को अपनी संसद सदस्यता की सिक्योरिटीमिलती है. इसपर PDT आचार्य ने 2023 के शिवसेना स्प्लिट केस का भी हवाला दिया. उसफैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि Legislature Party, अपनी असल पॉलिटिकल पार्टीसे अलग होकर ‘स्वतंत्र तरीके’ से काम नहीं कर सकती. इस उदाहरण के आधार पर सदन सेसदस्यता जाने का खतरा बढ़ सकता है.ये भी पढ़ें: TMC के 20 बागी सांसदों ने जिस पार्टी में विलय किया, वो किसकी है?सांसदों का काउंटर तर्कहालांकि कुछ ऐसे ही पुराने उदाहरण बाग़ी सांसदों के पास भी हैं. जैसे, 2019 कावाक़िया. जब TDP के 6 में से 4 राज्यसभा सांसद ‘BJP’ में चले गए थे. उस Merger कोतत्कालीन सभापति ‘वेंकैया नायडू’ से मंज़ूरी मिल गई थी. फिर, इसी साल ‘अप्रैल 2026’में आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसद ‘BJP’ में चले गए. इसे भी राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने मंज़ूरी दे दी. जिसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने इनसांसदों को आम आदमी पार्टी की जगह ‘BJP’ के खाते में दिखाना शुरू कर दिया. ये इस बात का उदाहरण है कि पहले इस तरह के Merger को स्वीकार किया जा चुका है. ऐसेमामलों में आखिरी फैसला संबंधित सदन के ‘सभापति’ का होता है. इस बार भी ये फैसलालोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का होगा. अगर वो इस Merger को स्वीकार कर लेते हैं, तोइन सभी बाग़ी सांसदों की सदस्यता बनी रहेगी.अब ओम बिरला ने भी अपना नज़रिया स्पष्ट कर दिया है. इंडिया टुडे से जुड़ीं ऐश्वर्यापालीवाल की रिपोर्ट के मुताबिक़, उन्होंने कहा है कि वो इस मामले पर तभी फैसलालेंगे, जब वो दोनों पक्षों को सुन लेंगे. इसे लेकर ममता बनर्जी की अगुआई वाले TMCसांसदों के गुट को भी उनके दफ़्तर से मेल गया है. उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलायागया है. अगर कोई पक्ष इस फैसले से संतुष्ट न हो तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया जासकता है.