परिसीमन पर CM विजय ने मोदी सरकार के सामने रखी 3 शर्तें, महिला आरक्षण का किया समर्थन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय संसदीय सीटों के परिसीमन के खिलाफ पूरी तरहमुखर हैं. बुधवार, 12 अगस्त को उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में लोकसभा सीटों केपरिसीमन के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने संसद में सीटों की मौजूदा संख्याको फ्रीज करने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर परिसीमन हुआ, तो इससे दक्षिण भारतके राज्यों को नुकसान पहुंच सकता है. TVK चीफ विजय ने आगामी विधानसभा चुनावों मेंमहिलाओं को 33% आरक्षण देने की वकालत जरूर की.मोदी सरकार ने अभी तक परिसीमन यानी डिलिमिटेशन पर नया बिल पेश नहीं किया है.उड़ती-उड़ती खबरें जरूर आती रहती हैं कि मौजूदा मानसून सत्र के आखिरी दिनों में इसेपेश किया जा सकता है. ऐसे में सीएम विजय ढील बरतने के मूड में नहीं हैं. उन्होंनेप्रस्ताव पेश कर मोदी सरकार के सामने 3 बड़ी मांगें रख दी हैं. मानें, तमिलनाडु नेडिलिमिटेशन के मुद्दे पर केंद्र के सामने 3 लकीरें खींच दी हैं.विजय की 3 बड़ी मांगेंमुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की सभी राजनीतिक पार्टियों से इस प्रस्ताव पर समर्थनमांगा. इंडिया टुडे से जुड़े अपूर्वा जयचंद्रन, प्रमोद माधव और अनघा की रिपोर्ट केमुताबिक, प्रस्ताव में विजय ने 3 मांगें की हैं- * लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को परमानेंट फिक्स कर दिया जाए. माने, सीटों की संख्या ना बढ़ें, ना घटें, 543 ही रहें. * मौजूदा समय में हर राज्य को सीटों की संख्या में जितना प्रतिनिधित्व मिलता है, उसे ही बरकरार रखा जाए. इसमें कोई बदलाव ना किया जाए. * लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का मौजूदा अनुपात 2.2:1 ही रहना चाहिए. मानें, लोकसभा में 543 सीटें और राज्यसभा में 245 सीटें.इन डिमांड पर सीएम विजय ने कहा,"अगर (डिलिमिटेशन) बिल पास हो जाता है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल को सफलतापूर्वक लागूकरने वाले दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है. उनके रिप्रेजेंटेशन मेंकमी आएगी. नंबर को फ्रीज करने की जरूरत है."महिलाओं को 33% आरक्षण देने का किया समर्थनउन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की भी मांग की.विजय परिसीमन रोकने और महिला आरक्षण देने की वकालत क्यों कर रहे हैं? क्योंकिउन्होंने जोर दिया कि साउथ के राज्यों ने जनसंख्या कंट्रोल करने में बेहतरप्रदर्शन किया. शिक्षा में भी उनकी परफॉर्मेंस नॉर्थ के राज्यों से बेहतर है. अगरजनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है, तो उन्होंने तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्योंके नुकसान में रहने की आशंका जाहिर की.महिला आरक्षण की वकालत इसलिए क्योंकि 16 अप्रैल को मोदी सरकार ने लोकसभा मेंसंविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 पेश किया था. सरकार का तर्क था कि लोकसभा कीसीटों की संख्या 850 तक बढ़ाई जा सकेंगी. इसके अलावा, 2023 में पास हुए महिलाआरक्षण बिल को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा.यह भी पढ़ें: PM मोदी से मिलते ही परिसीमन बिल के सपोर्ट में आए सुखबीर बादल, क्याBJP-अकाली एक होने जा रही?यह बिल पास नहीं हो सका था. संसद में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के संवैधानिकरूप से जरूरी दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा सत्ता पक्ष नहीं जुटा पाई थी. 33% आरक्षणबिल 2023 में ही पास हो चुका है. विजय ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP)महिला आरक्षण को लागू नहीं कर रही. यह दिखाता है कि BJP महिलाओं को उनका हक नहींदेना चाहती.प्रस्ताव के खिलाफ कौन?विपक्षी 'द्रविड़ मुनेत्र कड़गम' (DMK) ने विजय के प्रस्ताव को सपोर्ट किया है.लेफ्ट पार्टियों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन BJP ने इसका विरोध किया है.'ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम' (AIADMK) ने भी प्रस्ताव का विरोध किया.AIADMK ने उसने महिला आरक्षण से जुड़े हिस्से का समर्थन जरूर किया है.