PM-CM को जेल में रहने पर छोड़नी होगी कुर्सी, मानसून सेशन में आएगा बिल

मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो सकता है और इस बार कई अहम बिल पेश हो सकते हैं.केंद्र सरकार ने पीएम-सीएम और मंत्रियों को जेल में 30 दिन बिताने पर पद से हटानेवाले कानून के लिए बिल फिर से पेश कर सकती है. बता दें कि पहले भी यह बिल पेश कियागया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था.हांलांकि, अब यह लगभग तय हो गया है कि इस बार मानसून सेशन में यह बिल पेश कियाजाएगा और इसे पास कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल के इंतजाम में भी सरकार जुट गईहै.बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले साल 21 अगस्त को यह बिल संसद में पेश कियाथा. इसके बाद इसे अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यों वाली जेपीसी के पासभेजा गया था. विपक्षी गठबंधन (INDIA Alliance) के कई दलों ने जेपीसी का विरोध कियाथा. सारंगी ने इस बिल के बारे में कहा कि इस मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा. 20 जुलाई से शुरू हो सकता है मानसून सेशनज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के हर पहलूपर विचार किया है. सूत्रों के मुताबिक, 17 जुलाई को जेपीसी बिल से संबंधित अपनीरिपोर्ट स्वीकार कर सकती है. सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस बिल केसबसे विवादित हिस्से को बरकरार रखा जाएगा. बता दें कि बिल में प्रावधान किया गया हैकि गंभीर अपराधों में 30 दिन से ज्यादा समय तक जेल में बिताने पर पीएम-सीएम औरमंत्रियों को पद से हटाया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, 20 जुलाई से मानसून सेशन शुरूहो सकता है. विपक्षी दलों ने बिल के इसी हिस्से का सबसे ज्यादा विरोध किया था.विपक्ष का तर्क है कि इस कानून के बाद दोषी सिद्ध होने से पहले ही पद से हटाया जानान्यायसंगत नहीं है.यह भी पढ़ें: 'INDIA' नाम को लेकर विपक्षी दलों पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा?किसी ने केस कर दिया हैकेजरीवाल के जेल में रहकर सरकार चलाने पर हुआ था विवादबता दें कि दिल्ली सरकार की शराब नीति मामले में जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तोउन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया था. काफी समय तक उन्होंने जेल में रहते हुए हीसरकार चलाई थी और कार्यकारी सीएम आतिशी को बनाया गया था. इसे लेकर बीजेपी ने कड़ाविरोध दर्ज किया था. इसके बाद पिछले साल जब यह बिल लाया गया तो विपक्षी दलों नेइसका कड़ा विरोध किया था. इसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था. हालांकि, ऐसा लगरहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने विपक्षी दलों की आपत्तियों को दरकिनारकर दिया है. मानसून सत्र में कई और अहम बिल भी पेश होने की उम्मीद की जा रही है.इसके अलावा, टीएमसी में टूट और शिवसेना (UBT) सांसदों के पाला बदलने के बाद संख्याबल में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा.