हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी कास्ट सर्टिफिकेट से 'चमार' शब्द क्यों हटाना चाहते हैं?

हरियाणा में चमार समुदाय अनुसूचित जाति (SC) समूह में आते हैं. बीजेपी के नेतृत्ववाली सरकार कागजों (कास्ट सर्टिफिकेट) में इस समुदाय का नाम बदलने की तैयारी मेंहै. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि उनकी सरकार कास्ट सर्टिफिकेट पर ‘चमार’शब्द को ‘मेघवाल’ से बदलने के लिए केंद्र को सिफारिश करने जा रही है.मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणामुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23 अगस्त को रेवाड़ी के बावल में मेघवाल समुदाय केएक कार्यक्रम में ये घोषणा की. हरियाणा के चमार समुदाय के एक हिस्से ने इस फैसले परसवाल उठाए हैं. चमार समुदाय राज्य में अनुसूचित जाति (SC) कैटेगरी में लिस्टेड है.पांच बार की कांग्रेस विधायक और दलित नेता गीता भुक्कल ने इस घोषणा को बांटो और राजकरो कि कोशिश बताया है. उन्होंने कहा कि इससे चमार समुदाय के लोगों के बीच असंतोषपैदा हुआ है. मेघवाल उत्थान समिति की ओर से बावल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंहसैनी ने कहा, जैसा कि आपकी ओर से डिमांड की गई है, 'चमार' समुदाय के सदस्य 'मेघवाल' शब्द अपनानाचाहते हैं, ताकि अनुसूचित जाति का कोई सदस्य 'चमार' की जगह 'मेघवाल' शब्द काइस्तेमाल कर सके. इस तरह का कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने की सुविधा देने के लिए मैंकेंद्र सरकार को एक सिफारिश भेजूंगा.दरअसल केंद्र सरकार ही इस पर अंतिम मुहर लगा सकती है, क्योंकि अनुसूचित जातियों कानाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और इससे जुड़े सेंट्रल नोटिफिकेशन केतहत तय होता है. मेघवाल उत्थान समिति ने की थी मांगदरअसल मेघवाल उत्थान समिति ने ये मांग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रखी थी.उनका कहना था कि ‘चमार’ शब्द से सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है. समिति के सचिव भूपेंद्रमेघवाल ने दावा किया कि राज्य सरकार ने पहले ही लगभग 60 हजार कास्ट सर्टिफिकेट जारीकर दिए हैं. इन पर मेघवाल लिखा हुआ है. उन्होंने बताया, हम चाहते हैं कि चमार समुदाय के दूसरे सदस्यों को भी अपने सर्टिफिकेट्स पर जाति केकॉलम में 'मेघवाल' लिखवाने की इजाजत दी जाए. इस समुदाय के कुछ लोग (खासकर राजस्थानमें) पहले से ही इस नाम का इस्तेमाल करते हैं.आरक्षण की स्थिति में बदलाव नहीं होगासमिति के अध्यक्ष और बिजली डिपार्टमेंट के रिटायर SDO वेद प्रकाश बावलिया ने बतायाकि सैनी सरकार ने अक्टूबर 2024 में अनुसूचित जाति के आरक्षण में सब कैटेगराइजेशनकिया था. इससे पहले मेघवाल और चमार दोनों ही अनुसूचित जाति कैटेगरी में आते थे. उन्होंने बताया कि सब कैटेगराइजेशन से पहले कोई भी शख्स अपने कास्ट सर्टिफिकेट परचमार या मेघवाल लिख सकता था, क्योंकि दोनों के लिए आरक्षण की एक जैसी व्यवस्था थी.लेकिन सब कैटेगराइजेशन के बाद हरियाणा में चमार और मेघवाल को अनुसूचित जातियों केअलग-अलग ग्रुप्स में रखा गया है. बावलिया ने बताया कि मेघवाल समुदाय फिलहाल वंचित अनुसूचित जाति समूह (DSC) मेंशामिल है. वहीं चमार समुदाय अन्य अनुसूचित जाति समूह (OSC) में आते हैं. हरियाणामें सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए इन दोनों समूहों का अलग-अलग कोटा निर्धारितहै. इसलिए एक उप-जाति के लोग इस आधार पर दूसरी उप-जाति में शिफ्ट नहीं कर सकते किदोनों अनुसूचित जाति से हैं.बावलिया समझाना चाहते हैं कि अगर ये बदलाव होता भी है, फिर भी दोनों समुदायों केआरक्षण की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा. यानी चमार समुदाय के लोग कास्टसर्टिफिकेट में मेघवाल नाम लिखवा सकते हैं. लेकिन उनको वंचित अनुसूचित जाति समूह(DSC) के कोटे के आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा. कांग्रेस नेता ने किया विरोधकांग्रेस नेता गीता भुककल ने अनुसूचित जाति के सब कैटेगराइजेशन के प्रस्ताव काविरोध किया. उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट पर चमार की जगह मेघवाल लिखने के सैनी केप्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा, मुख्यमंत्री का बयान गलत है. यह हमारे समुदाय को स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने पहलेही हमारे समुदाय को बांटने की कोशिश की है. संविधान के हिसाब से हमारी जाति पहले सेही अनुसूचित जाति है, फिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया?रिटायर्ड IAS अधिकारी ने उठाए सवालअनुसूचित जाति से आने वाले पूर्व IAS अधिकारी धनपत सिंह ने भी सरकार के इस फैसले परसवाल उठाया है. उनका कहना है कि चमार को मेघवाल कहने से क्या बदल जाएगा. उन्होंनेकहा, गांधीजी ने अनुसूचित जाति के लिए हरिजन शब्द दिया था. उसके पीछे भी अच्छी नीयत थी.लेकिन लोगों की मानसिकता का हम क्या कर सकते हैं? 'हरिजन' भी अब एक गाली की तरहलगने लगा है. जैसे 'अछूत'. दलित शब्द को भी अब उसी नजरिए से देखा जाता है. जब तकलोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी, बदलाव नहीं होगा.मेघवाल समुदाय अनुसूचित जाति समूह में आती है. ये लोग अधिकतर हरियाणा के उन हिस्सोंमें रहते हैं जो राजस्थान के बॉर्डर से लगता है. यहां इस समुदाय को राजनीतिक तौर परप्रभावशाली माना जाता है. हरियाणा में अनुसूचित जाति समूह की हिस्सेदारी 20 फीसदीहै. इसमें चमार सबसे बड़ा समुदाय है.अनुसूचित जाति समूह में सब कैटेगराइजेशनसुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 1 अगस्त, 2024 को एक ऐतिहासिक फैसला दिया. पीठ नेराज्यों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सब कैटगराइज करने की इजाजत दी,ताकि इन समूहों में सबसे ज्यादा पीछे रही जातियों को कोटा दिया जा सके.अक्टूबर 2024 में लगातार तीसरी बार बीजेपी की हरियाणा की सत्ता में वापसी हुई.सरकार ने पहली कैबिनेट में ही सुप्रीम कोर्ट के सब कैटेगराइजेशन से जुड़े फैसले कोनोटिफाई कर दिया. कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने कहा था, ‘हमारीसरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया है.’हालांकि सैनी सरकार की कैबिनेट ने नोटिफिकेशन तो जारी किया, लेकिन अब तक विधानसभामें इसको लेकर कोई एक्ट नहीं बना है. नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 फीसदी आरक्षण को दोहिस्से में बांटा गया है. वंचित अनुसूचित जाति समूह (DSC) के लिए 10 प्रतिशत औरअनुसूचित जाति समूह (OSC) के लिए भी 10 प्रतिशत.हरियाणा में कुल 36 जातियां वंचित अनुसूचित जाति समूह (DSC) की लिस्ट में हैं. येजातियां हैं : वाल्मीकि, बंगाली, बरार, बटवाल, बोरिया, अद धर्मी, बाजीगर, बंजारा,चनल, दागी, दरेन, देहा, धानक, धोगरी, डुमना, गगरा, गंधीला, जुलाहा, खटीक, कोरी,मरीजा, मजहबी, मेघवाल, नट, ओड, पासी, पेरना, फरेरा, संहाई, संहाल, सांसी, संसोई,सपेला, सरेरा, सिक्लीगर और सिरकीबंद.ये भी पढ़ें - हरियाणा में 75% लोग बीपीएल में क्यों आते हैं? नायब सिंह सैनी नेक्या जवाब दिया?सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेंसभी जातियां एक समान नहीं हैं. कुछ जातियां बाकी से ज्यादा पिछड़ी हुई हैं. हरियाणासरकार ने इसी आधार पर अनुसूचित जाति समूह (DSC) की लिस्ट बनाई थी. ताकि इन जातियोंको आरक्षण का फायदा मिल सके. मेघवाल समुदाय इस लिस्ट में शामिल है, वहीं चमार अन्यअनुसूचित जाति समूह में आते हैं.