समय पर नहीं हुआ सरकारी काम तो 5000 का मुआवजा, दिल्लीवालों को मिलेगी बड़ी राहत!

दिल्ली सरकार ने अपनी राज्य की जनता के लिए एक बिल पास किया है. बिल के तहत अगरकिसी नागरिक के सरकारी काम में तय समय से ज्यादा समय लगता है, तो 5000 तक का मुआवजादिया जाएगा. साथ ही काम से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ भी जुर्माना लगाया जाएगा.हालांकि, अधिकारियों का पक्ष जानने के बाद ही इसे अमल में लाया जाएगा.दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार, 14 जुलाई को ‘दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंडईज ऑफ डिलीवरी सर्विस बिल, 2026 को मंजूरी दे दी है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टके मुताबिक, इस बिल के पास होने के बाद दिल्ली के नागरिकों के लिए एक ऐसा कानूनबनाने का प्लान किया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी काम तय समय में पूरे हों. आमलोगों को सरकारी कामों को पूरा करने के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने सेछुट्टी मिलेगी.अगर यह बिल दिल्ली विधानसभा में पास होता है, तो यह ‘दिल्ली (राइट ऑफ सिटीजन टूटाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज) एक्ट, 2011 की जगह पर लागू होगा. यह प्रक्रियापूरी तरह से ऑनलाइन होगी. बिना किसी ठोस कारण के काम में देरी करने और एप्लीकेशन कोगलत ढंग से खारिज करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. काम में देरी होने पर जुर्माना लगेगाकाम में देरी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर 250 से 5000 तक का जुर्माना लगसकता है. साथ ही संबंधित अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा. बिनाउनकी बात सुने कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. दिल्ली एक्ट, 2011 के तहत मौजूदा समयमें अधिकारियों पर 10 रुपये से 200 तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. नागरिकअपने काम का एप्लीकेशन ऑनलाइन डाल सकेंगे. इसके बाद उन्हें एक यूनिक एप्लीकेशन नंबरदिया जाएगा, जिससे वो रियल टाइम अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर पाएंगे.एप्लीकेशन के जितने भी स्टेप्स होंगे उनकी पूरी जानकारी ऑनलाइन मुहैया कराई जाएगी.जबकि, संबंधित विभाग एक ऑनलाइन सिस्टम के तहत समय सीमा की निगरानी करेगा. सरकार काऐसा कहना है कि इस कदम से नागरिकों को बार-बार दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.साथ ही, काम में तेजी और पारदर्शिता भी होगी. बिल के मुताबिक, एक ऑटोमैटिक अपीलसिस्टम भी शुरू करने का प्रस्ताव है. यह भी पढ़ें: गौशालाओं का अजब खेला, मरी गायों के नाम पर करोड़ों का सरकारी अनुदानलिया, अब रिकवरी तक नहीं हो रहीजैसे- अगर कोई अधिकारी अपने तय समय की भीतर काम को पूरा नहीं कर पाता है, तो केसअपने आप ही ‘सिटिजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी’ में एक अपील माना जाएगा. इसकी वजहसे नागरिकों को अलग से कोई अन्य अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर इसके बाद भीकाम का फैसला नहीं आता है, तो मामला अपने आप ‘दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन’ के पासचला जाएगा. ये काम को पूरा करने का निर्देश देने, देरी के लिए जिम्मेदारी तय करनेपर दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है. 30 दिनों में अपील पर फैसला होगायहां पर 30 दिनों के भीतर नागरिकों के अपीलों का निपटारा किया जा सकता है. इसकेअलावा अगर यह बिल कानून बनता है, तो दूसरी अपीलों की भी सुनवाई करेगा, कानून लागूहोने की प्रक्रिया की निगरानी करेगा, सरकारी दफ्तरों पर नजर रखेगा, लापरवाही करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी. इसके अलावा, दूसरी सेवाओं कोशामिल करने के लिए अपील, प्रशासनिक सुधारों का सुझाव देगा और जरूरत पड़ने पर खुद भीमामले की जांच करेगा. इसके अलावा, कानून के तहत ही अपने फैसलोंं की समीक्षा करेगाऔर सर्विस डिलीवरी और कानून लागू होने पर सालाना रिपोर्ट भी जारी करेगा.