कोयले से बनेगी गैस, इस एयरपोर्ट का हुआ निजीकरण, मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

तेल संकट और इसकी खपत को लेकर जारी बहस के बीच 13 मई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में किन मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं.

ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण देश में गैस की कमी हो गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कोयले से गैस बनाने की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ₹37,500 करोड़ रुपये की घोषणा की है. इसके जरिए 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले से गैस उत्पादन का अनुमान लगाया गया है. भारत में रोज लगभग 20 लाख टन से ज्यादा कोयले की खपत होती है. नई योजना के तहत कंपनियों को 30 साल तक कोयला सप्लाई की अनुमति दी जा सकती है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य भारत की गैस और अन्य कोयला उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता को घटाना है.

रेलवे लाइन के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए गुजरात में अहमदाबाद (सरखेज) से ढोलेरा तक की एक सेमी हाई-स्पीड डबल रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है. इसके लिए करीब 20,667 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया है. करीब 134 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन भारतीय रेलवे की पहली सेमी हाई-स्पीड परियोजना होगी, जिसे स्वदेशी तकनीक के साथ तैयार किया जाएगा.

साल 2026-27 के लिए खरीफ की फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, रागी आदि करीब 14 फसलों के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, जिसका फॉर्मूला लागत प्लस 50% रखा गया है. इनमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी सूरजमुखी में 622 प्रति रुपये क्विंटल, कपास में 557 रुपये, नाइजर सीड में 515 रुपये और तिल में 500 रुपये प्रति क्विंटल हुई है. सरकार का कहना है कि इससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और उनके जीवन में सुधार होगा.

PPP यानी Public Private Partnership के तहत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर का आधुनिकीकरण किया जाएगा. इसका काम GMR Airports Limited की कंपनी GNIAL करेगी. इसके लिए सरकर हवाई अड्डे के संचालन का अधिकार  30 साल के लिए इस कंपनी को देगी. हवाई अड्डे की क्षमता को बढ़ाकर हर साल 3 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.

वीडियो: सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया से पीछे हटे राहुल गांधी, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में क्या कहा?