UP चुनाव से पहले आरक्षण विरोधी आंदोलन, ये BJP के लिए 'आगे कुआं पीछे खाई' क्यों है?

आरक्षण विरोधी आंदोलन की तपिश बढ़ती जा रही है. आंदोलनकारी 24 अगस्त को दूसरी बारसेंट्रल दिल्ली की सड़कों पर उतरे. इस आंदोलन की लपटें अब अगले साल होने वाले उत्तरप्रदेश चुनावों तक पहुंचती दिख रही हैं, जोकि तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसीकी कवायद में लगे बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है.बीजेपी के वोटर बेस का आंदोलनइस विरोध प्रदर्शन को अब तक किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिला है. ये अपरकास्ट यूथ और उनके पैरेंट्स का आंदोलन है, जिन्हें आमतौर पर बीजेपी के समर्थक केतौर पर देखा जाता रहा है. इस आंदोलन ने बीजेपी की पेशानी पर बल ला दिया है. वहींदलित और ओबीसी बेस वाली पार्टियां इसे अवसर की तरह देख रही हैं. कुछ पार्टियों नेतो बीजेपी पर पिछले दरवाजे से इस आंदोलन को ईंधन देने का आरोप लगाया है, ताकि देशके उन छात्रों में फूट डाला जा सके, जिन्होंने हाल ही में पेपर लीक के खिलाफ हुएप्रोटेस्ट में नरेंद्र मोदी सरकार को नाको चने चबवा दिए.जाति की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग24 अगस्त को युवाओं की बड़ी भीड़ कनॉट प्लेस में जमा हुई. ये लोग जाति आधारितआरक्षण के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जंतर-मंतर की ओर बढ़े. पुलिस ने परमिशन नहींहोने का हवाला देते हुए उनको धरना स्थल तक जाने से रोक दिया. 24 अगस्त का मार्च 22अगस्त को जंतर-मंतर पर हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ. इस प्रदर्शन में लोगजाति आधारित आरक्षण को हटाकर इसका आधार पूरी तरह से आर्थिक करने की मांग को लेकरजुटे थे. पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को इन प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए घंटोंमशक्कत करनी पड़ी. पुलिस पर बल प्रयोग के आरोप भी लगे.इस आंदोलन की बाकी मांगों में कैंपस में ओबीसी के खिलाफ जातिगत भेदभाव को लेकर लाएयूजीसी रेगुलेशन को वापस लेना, एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम को खत्म करना और जातिआधारित वेलफेयर स्कीम्स की समीक्षा करना शामिल है.सोशल मीडिया के सहारे हो रहा मोबलाइजेशनजातिगत आरक्षण बरकरार रखने की सूरत में इनकी डिमांड अनुसूचित जाति और अनुसूचितजनजाति कैटेगरी में भी क्रीमीलेयर का प्रावधान करने की है. कॉकरोच आंदोलन की तरह इसआंदोलन में भी समर्थन जुटाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है.'रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन' और 'रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट' जैसे सोशल मीडिया पेज सेलोगों को मोबलाइज किया गया. इस कैंपेन को लीड कर रहे थे उत्तर प्रदेश के नीटअभ्यर्थी हर्ष दुबे.बीजेपी ने की बातचीत की पहल22 अगस्त को हुए प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी हरकत में आई. उत्तर प्रदेश केउपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पहल की. उन्होंने दुबेऔर उनके साथियों को 23 अगस्त को लखनऊ बुलाया. पाठक ने उनको दिलासा दिया कि उनकीचिंताओं को वे केंद्रीय मंत्रियों तक पहुंचाएंगे. पत्रकारों से बात करते हुए ब्रजेशपाठक ने कहा कि अगले दो दिन में संबंधित मंत्री और प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठककराई जाएगी. हर्ष दुबे ने बातचीत शुरू करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि उनकी चाहत है कि पीएम मोदी या गृहमंत्री अमित शाह प्रदर्शनकारियोंके प्रतिनिधिमंडल से मिलें. इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीतहोने तक आंदोलन स्थगित करने की अपील की. हालांकि अब इसमें एक और पेच आ गया है.आंदोलनकारियों के एक धड़े ने दुबे को नेता मानने से इनकार कर दिया है. वे इस बात परजोर दे रहें हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस आश्वासन नहीं देती, तब तकआंदोलन जारी रहेगा.बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो सकती हैयह आंदोलन अगर लंबा खिंचता है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकतीहैं. यूजीसी रेगुलेशन को लेकर सवर्ण समुदाय में पहले से ही नाराजगी है. जाति जनगणनाके फैसले ने भी इस नाराजगी को बढ़ाने का काम किया है. टेलीग्राफ से बात करते हुएबीजेपी के एक नेता ने बताया कि मोदी सरकार के जाति जनगणना के फैसले ने कहीं न कहींअपर कास्ट का गुस्सा बढ़ाने का काम किया है. उत्तर प्रदेश बीजेपी के एक सांसद नेबताया कि अपर कास्ट को डर है कि जातिगत आंकड़ें सामने आने के बाद आरक्षण की सीमाबढ़ाने, खासतौर पर ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग जोर पकड़ने लगेगी.यानी अपर कास्ट वोटर्स की बीजेपी से नाराजगी है. ऐसे में आरक्षण विरोधी आंदोलन अगरराज्य में जोर पकड़ता है, तो इसका काउंटर मोबलाइजेशन भी हो सकता है. यानी पिछड़े औरदलित जातियों की लामबंदी बीजेपी की सत्ता की हैट्रिक की राह मुश्किल कर सकता है. अखिलेश और चंद्रशेखर का काउंटर अटैकएक तरफ बीजेपी के नेता प्रदर्शनकारियों से बातचीत की वकालत करते दिखे. वहीं सपा चीफअखिलेश यादव ने इसको मौके की तरह लपका. अखिलेश यादव ने कहा, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरीसाजिश है. आरक्षण पीडीए का अधिकार है. किसी की इच्छा का विषय नहीं. बीजेपी और उसकेसंगी साथी समय-समय पर समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल करकेया क्रीमीलेयर की बात करके आरक्षण का विरोध करते हैं. आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षणरहेगा.उभरते दलित नेता और नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भीइस आंदोलन की जमकर मुखालिफत की है. उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आरक्षण विरोध केमुद्दे पर चुनाव में दो-दो हाथ करने की चुनौती दे डाली.2024 का सबक नहीं भूली होगी बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया. अबकी बार 400 पार. विपक्ष नेइसको लपक लिया. उन्होंने इसे संविधान खत्म करने की बीजेपी की साजिश के तौर परप्रचारित किया. उन्होंने लगातार ये प्रचारित किया कि अगर बीजेपी को 400 से ज्यादासीटें आईं तो संविधान बदला जा सकता है और आरक्षण खतरे में पड़ सकता है. बीजेपी कीओर से इसका खंडन आया. लेकिन कांग्रेस और सपा गठबंधन उत्तर प्रदेश में इस नैरेटिव कोजनता तक पहुंचाने में सफल रही. साल 2029 में सपा-बसपा गठबंधन के बावजूद 62 सीटेंजीतने वाली बीजेपी साल 2024 में 33 सीटों पर आ गई. दूसरी तरफ सपा 5 सीट से बढ़कर 37सीटों तक पहुंच गई.ये बात CSDS-Lokniti के आंकड़ों में भी सामने आई. उनके मुताबिक, 2024 लोकसभा चुनावमें बीजेपी को गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलित वोटों का नुकसान हुआ. यानी जिससामाजिक आधार को बीजेपी ने बड़ी मशक्कत से अपने साथ जोड़ा था, वो 2024 में छिटकतादिखा.अखिलेश यादव ने फिर छेड़ा पीडीए का रागअखिलेश यादव फिर से इसी फॉर्मूले को साधना चाहते हैं. तभी तो उन्होंनेप्रदर्शनकारियों से ब्रजेश पाठक से मुलाकात के तुरंत बाद पीडीए (पिछड़े, दलित औरअल्पसंख्यक) का राग छेड़ दिया. अखिलेश यादव इन समुदायों को ये बताना चाहते हैं किबीजेपी उनके आरक्षण के खिलाफ है. उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में अपना स्पेसबनाने की तैयारी में जुटे चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मौके को भुनाने की कोशिश की.उन्होंने अखिलेश यादव से कहीं तल्ख सुर में आरक्षण विरोधियों पर निशाना साधा.बीजेपी के लिए दुविधा की स्थितिबीजेपी के लिए ये आगे कुआं, पीछे खाई जैसी स्थिति है. यानी एक तरफ कोर वोटर यानीसवर्णों का असंतोष. दूसरी तरफ पिछड़े और दलित वोटर्स के खिसकने का डर. अब सबकी नजरपार्टी के अगले कुछ फैसलों पर होगी. बीजेपी ने सवर्णों को साधने के लिए तो ब्राह्मणचेहरे ब्रजेश पाठक को आगे किया है, ऐसे में दूसरे फ्रंट पर पिछड़े वर्ग से आने वालेप्रमुख चेहरे केशव प्रसाद मौर्या को आगे किया जा सकता है. पार्टी नहीं चाहेगी किदलित और पिछड़े वोटर्स में ये मैसेज जाए कि उनके संवैधानिक अधिकारों में कोई बदलावकिया जा रहा है. उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी अगर इस भंवर जाल से नहीं निकलपाती है तो लोकसभा चुनाव 2024 की परिणति दोहराई भी जा सकती है.