सुप्रीम कोर्ट ने लिया सड़क हादसों पर सुओ-मोटो संज्ञान, टोल तो ले रहे हैं लेकिन सड़कें मौत बन चुकी हैं

नवंबर 2025 की शुरुआत में ही देश के दो अलग-अलग राज्य में ऐसे रोड एक्सीडेंट्स हुए,जिसने 40 लोगों की जान ले ली. पहला, राजस्थान में. 2 नवंबर की रात- अंधेरे मेंदिल्ली-अजमेर हाइवे पर एक डम्पर ट्रक खड़ा था. पीछे से एक खचाखच भरे टेंपो को ट्रकनहीं दिखा. ज़ोरदार टक्कर हुई और 18 लोगों की जान चली गयी. इसके बाद 3 नवंबर कोनेशनल हाईवे-163, जो तेलंगाना के हैदराबाद से शुरू होकर छत्तीसगढ़ के भोपालपटनम तकजाता है. वहां एक सरकारी बस और ट्रक की टक्कर हुई जिसमें 20 लोग मारे गए. तेलंगानाके लोगों का कहना है कि उस सड़क पर इतने हादसे होते हैं कि उसका नामकरण कर दिया गयाहै- डेथ कॉरिडोर.ये हादसे इतने वीभत्स थे, इतने डरावने कि इसने आम जनता के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट कोभी चिंता में डाल दिया. 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुओ-मोटोकॉग्नीज़न्स यानी स्वतः संज्ञान लिया. साथ ही ये भी तय हुआ कि सुनवाई ठीक अगले दिनयानी 11 तारीख को होगी, चूंकि मामले पर जल्दी और गंभीरता से काम करने की ज़रुरत है.सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे रिपोर्ट्स खंगाली. बीते कुछ सालों मेंहुए हादसों की भी पड़ताल हुई. रिपोर्ट्स को देख कर ये समझ आ रहा था कि हादसों केपीछे मूलतः तीन कारण हैं. पहला- रोड की ख़राब स्थिति, दूसरा- रोड पर सही तरीके सेसेफ्टी साइन्स का न लगा होना, और तीसरा अनरेग्युलेटेड रोड-साइड एक्टिविटी. यानी ऐसेकामों का सड़क पर बिना रोक-टोक के होना जिनकी मंज़ूरी नहीं है.सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहे बेंच में थे जस्टिस जे.के माहेश्वरी और जस्टिसविजय बिश्नोई. जब उन्होंने इन दोनों हाइवे की हालत का मुआयना किया तब पता चला किरोड की हालत बहुत ही खराब है. इस पर बेंच ने कहा, ‘ये कहां से न्यायपूर्ण है कियात्रियों से ऐसे घटिया रोड पर चलने के लिए टोल तो लिए जाते हैं, लेकिन जिन सड़कोंके लिए वो टोल भरते हैं, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होती, उससे गुज़रते हुए वोमौत के घाट उतरते हैं.’कोर्ट ने हाइवे के ऊपर बिना किसी रोक के सैकड़ों ढाबे खोल दिए जाने के ऊपर भी ऐतराज़जताया. उनका साफ़ कहना था कि इस तरह धड़ल्ले से जो हाइवे खुलते गए हैं, इनका ही हश्रहै कि रात को चलने वाले ट्रक बिना किसी सोच-विचार के कहीं भी ट्रक कर देते हैं.इसी के साथ कोर्ट ने NHAI (नैशनल हाइवेज़ ऑथोरिटी इंडिया) और मिनिस्ट्री ऑफ़ रोडट्रांसपोर्ट को ये आदेश दिया कि वो हाइवे पर सारे ऐसे ढाबों की पड़ताल करें जिसे ऐसीजगह बना दिया गया है जहां ढाबों का होना प्रतिबंधित है. दूसरा, कि मिनिस्ट्री औरNHAI मिल कर ये जांच करें कि हाइवे बनाने के लिए जितने प्राइवेट कम्पनी को ठेकादिया गया था, क्या उन्होंने सारा काम नियमानुसार किया है? और आखिरी, गृह मंत्रालयसे भी कहा है कि सुनिश्चित करें कि इस समस्या से निपटने के लिए सारे मंत्रालय आपसमें मिल कर काम करें.