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SC से लड़कियों को मिला बड़ा अधिकार, अब दे सकेंगी NDA की परीक्षा लेकिन इसमें एक पेच है

NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी. भारतीय सेनाओं का ट्रेनिंग सेंटर. इसके आगामी एग्जाम में अब लड़कियां भी बैठ सकेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को उन्हें ये बड़ा अधिकार दे दिया. इस दौरान सेना का फटकार भी लगाई. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की अगली परीक्षा 5 सितंबर को होनी थी जो अब 14 नवंबर को होगी. हालांकि अभी अंतरिम आदेश पारित किया गया है. NDA में एंट्री पर फाइनल फैसला याचिकाओं के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा. कोर्ट में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है.

याचिका में लगाया भेदभाव का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर ये फैसला दिया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि महिलाओं को केवल जेंडर के आधार पर एनडीए में शामिल नहीं किया जाता है. यह समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया कि लड़कों को नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी में 12वीं के बाद शामिल होने दिया जाता है. लेकिन लड़कियों के लिए सेना में शामिल होने के जो अलग-अलग विकल्प हैं, उनकी शुरुआत ही 19 साल से लेकर 21 साल तक से होती है. उनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी ग्रेजुएशन रखी गई है. ऐसे में जब तक लड़कियां सेना की सेवा में जाती हैं, तब तक 17-18 साल की उम्र में सेना में शामिल हो चुके लड़के स्थायी कमीशन पाए अधिकारी बन चुके होते हैं. इस भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए.

याचिका में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि योग्य महिला उम्मीदवारों को ‘राष्ट्रीय रक्षा अकादमी’ और ‘नौसेना अकादमी परीक्षा’ में बैठने और एनडीए में प्रशिक्षण की अनुमति दी जाए. इसी पर जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश राय की खंडपीठ ने ये अंतरिम फैसला दिया है. सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि यह एक नीतिगत निर्णय है. इस खंडपीठ ने कहा कि यह नीतिगत निर्णय जेंडर भेदभाव पर आधारित है.

कोर्ट ने कहा, सेना खुद बनाए नियम

Rashtriya Indian Military College (RIMC) में लड़कियों को एडमिशन न देने की पीछे तर्क देते हुए सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में कहा था कि,

फिलहाल हम लड़कियों को RIMC में लेने की स्थिति में नहीं हैं. यह 100 साल पुराना स्कूल है. RIMC के छात्रों के लिए NDA की परीक्षा देना अनिवार्य होता है. उनका अलग बोर्ड है. यह NDA का फीडर कैडर है और NDA में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे से जुड़ा है.”

इस पर जस्टिस कौल ने कहा,

“आप कहते हैं कि RIMC 100 साल पुराना है, तो आप 100 साल के लैंगिक भेदभाव का समर्थन कर रहे हैं? 

कोर्ट ने कहा कि हमने अंतरिम आदेश के जरिए लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति दे दी है. इस पर भाटी ने कहा कि RIMC के स्टूडेंट्स को अनिवार्य रूप से NDA में शामिल होना होता है. उन्‍हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है. यदि लड़कियों को इसमें शामिल होना है तो उन्‍हें नियमित स्कूली शिक्षा छोड़नी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने NDA, सैनिक स्कूलों, RIMC में लड़कियों को प्रवेश नहीं देने के विचार पर सेना को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले पर आदेश देने के लिए न्यायपालिका को बाध्य कर रहे हैं. बेहतर यह होगा कि आप (सेना) खुद इसके लिए दिश‍ानिर्देश तैयार करें. हम उन लड़कियों को NDA की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं जिन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने कहा कि लड़कियों के NDA में प्रवेश के मुद्दे पर विस्‍तृत नीति बनाने के लिए 5 सितंबर को विचार किया जाएगा.


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